कोडीन सिरप तस्करी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, नीरज भाटिया की एक करोड़ की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की है। यह जमीन एम/एस विदित हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के नाम दर्ज है।

ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि 2018 से 2024 के बीच विदित हेल्थकेयर ने बड़ी मात्रा में सीबीसीएस दवा दिल्ली निवासी निकेत कंसल द्वारा संचालित संस्थानों एम/एस एसएस इंडस्ट्रीज, एमएस कंसल इंडस्ट्रीज, एमएस नोवेटा फार्मा, एमएस कंसल फार्मास्यूटिकल्स, एनके फार्मास्यूटिकल्स को भेजी थी।

इस अवैध सप्लाई में 16.74 करोड़ रुपये का लेन देन हुआ है। जिसमें 2.92 करोड़ रुपये गैर कानूनी रूप से मुनाफा अर्जित किया गया। ईडी की इस कार्रवाई के बाद फार्मा सर्किल में हड़कंप मच गया है।

ईडी की जांच की कड़ी जम्मू-कश्मीर तक पहुंची, जहां श्रीनगर निवासी रईस अहमद भट के कब्जे से जनवरी 2024 में भारी मात्रा में कोडीन सिरप बरामद हुआ था। वहीं, दिल्ली, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में सक्रिय इस गिरोह के अब तक 7 सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि करीब 34 किलो कोडीन सिरप भी जब्त किया जा चुका है। नीरज भाटिया सिरमौर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष भी है, जिससे इस मामले को और भी संवेदनशील माना जा रहा है।

जांच के दौरान ईडी ने फरवरी 2025 में नीरज भाटिया और निकेत कंसल के पानीपत और बद्दी स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 32 लाख रुपये कैश और 1.61 करोड़ रुपये के गहने बरामद हुए थे। साथ ही, हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड की पानीपत स्थित जमीन को भी अचल संपत्ति के रूप में अस्थायी तौर पर अधिस्थगित कर दिया गया था।

इस मामले की जांच के सिलसिले में ईडी ने 9 महीने पहले पानीपत के वरिष्ठ भाजपा नेता नीतिसैन भाटिया के माडल टाउन स्थित घर पर 17 घंटे लंबी कार्रवाई की थी। यहां से टीम ने 6 लाख कैश, विदेशी शराब और ज्वेलरी के 50–60 खाली बाक्स बरामद किए थे।

खाली बाक्स मिलने पर भाजपा नेता कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे। इसके अलावा ईडी ने उनके घर से डिफेंडर समेत 5 लग्जरी गाड़ियां भी मिली थीं, जिनसे जुड़े दस्तावेजों को भी खंगाला गया था। घर से तीन बड़े बाक्स और एक थैला सामान से भरा लेकर जाने के बावजूद ईडी ने सामग्री का औपचारिक खुलासा नहीं किया था।

ईडी की कार्रवाई से संकेत मिले हैं कि कोडीन सिरप तस्करी के इस रैकेट की जड़ें कई राज्यों में फैली हैं और वित्तीय लेन-देन की जांच अभी और आगे बढ़ सकती है। एजेंसी का कहना है कि मामले में और भी संपत्तियां जांच दायरे में हैं और आगे और जब्ती की कार्रवाई संभव है।