हरियाणा की महिलाओं को मिलेंगे 6300 रुपये, लाडो लक्ष्मी योजना में हुआ बड़ा बदलाव
हरियाणा सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव करते हुए महिलाओं को हर तीन महीने में 6300 रुपये देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सै ...और पढ़ें

हरियाणा की गरीब महिलाओं को अब हर तीन माह में एकमुश्त मिलेंगे 6300 रुपये।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की दूसरी किस्त के रूप में सात लाख एक हजार 965 लाभार्थी महिलाओं के खातों में 148 करोड़ रुपये की राशि डालते हुए घोषणा की है, अब भविष्य में हर तीन माह के अंतराल में महिलाओं को एकमुश्त राशि मिला करेगी।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर को राज्य सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत थी, जिसके अंतर्गत एक लाख रुपये वार्षिक तक आय वाले परिवारों की 23 से 60 साल की महिलाओं को 2100 रुपये मासिक देने का प्रविधान है। करीब साढ़े पांच लाख महिलाओं के खाते में हरियाणा दिवस पर एक नवंबर को पहली किस्त डाली गई थी और बुधवार को दूसरी किस्त डाली गई है।
हरियाणा में एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की पात्र महिलाओं की संख्या करीब 20 लाख है, जिनमें से करीब नौ लाख महिलाओं ने अभी तक लाभ के लिए आवेदनव किया है और उनमें से सात लाख के दस्तावेज लाभ के योग्य पाए गए हैं। बिहार के चुनाव में एनडीए की भारी जीत से प्रभावित होकर हरियाणा सरकार ने महिलाओं को हर तीन माह में एकमुश्त राशि देने का निर्णय लिया है।
पहले यह राशि छह माह में देने का प्रस्ताव था, लेकिन सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि लाडो लक्ष्मी योजना के लाभ की राशि महिलाओं को प्रदान करने के लिए अधिक इंतजार कराना उचित नहीं है, लेकिन जितनी राशि इन महिलाओं को एकमुश्त मिलेगी, वे उसका अपने स्वरोजगार में भी इस्तेमाल कर पाएंगी। हर तीन माह में महिलाओं को 6300 रुपये मिला करेंगे।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी उपस्थित में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि भविष्य में तीन माह की राशि का एक साथ भुगतान किया जाएगा। यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक मजबूत पहल है।
उन्होंने जानकारी दी कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभ के लिए बनाई गई एप पर 30 नवंबर तक नौ लाख 592 महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें से सात लाख एक हजार 965 महिलाएं पात्र पाई गई हैं, जिनमें से पांच लाख 58 हजार 346 महिलाओं ने अपना आधार केवाईसी पूरा कर लिया है, जबकि एक लाख 43 हजार 619 महिलाओं का वेरिफिकेशन अभी लंबित है।
‘लाडो लक्ष्मी मोबाइल एप’ के माध्यम से आवेदन
नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिन महिलाओं का आधार केवाईसी का अंतिम चरण अभी भी बकाया है, वे इसे जल्दी पूरा कर लें। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, उन्हें भी 2100 रुपये मासिक भत्ता देने संबंधी योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का लाभ 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं ले सकती हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है।
इस योजना का विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और आनलाइन है। आवेदन ‘लाडो लक्ष्मी मोबाइल एप’ के माध्यम से किसी भी स्थान से किसी भी समय सरलता से किया जा सकता है।
हर रोज तीन से चार हजार महिलाओं का आवेदन
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि लाडो लक्ष्मी योजना के लाभ के लिए आवेदन पूरा होते ही 24 से 48 घंटे में सारी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है और पात्र पाई गई महिलाओं को एसएमएस द्वारा सूचित कर दिया जाता है।
इस एसएमएस में उनसे निवेदन किया जाता है कि वे आवेदन के अंतिम चरण में इसी एप पर दोबारा जाकर अपना लाइव फोटो खींचकर अपलोड करें। जैसे ही आधार डेटाबेस के माध्यम से ई-केवाईसी हो जाती है, उसके बाद सेवा विभाग इस योजना की आइडी जारी कर देता है। नायब सैनी ने दावा किया कि प्रतिदिन औसतन तीन से चार हजार महिलाओं की ओर से आवेदन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने इन बिंदुओं पर भी खींचा ध्यान
- हरियाणा सरकार की यह पहल न सिर्फ सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करती है, बल्कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के संकल्प को भी मजबूती दे रही है।
- राज्य सरकार ने जन कल्याण के लिए जो संकल्प लिए थे, उसे सरकार लगातार पूरा कर रही है।
- हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत लगभग 15 लाख महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है।
- किडनी रोगियों को फ्री डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गई है।
- हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।