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    किसानों को बड़ा झटका, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हुआ 10 गुना महंगा; अब देने होंगे इतने रुपये

    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:44 PM (IST)

    इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला ने भाजपा सरकार पर ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण शुल्क में दस गुना वृद्धि का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे किसान विरोधी फैसला बताते हुए रद्द करने की मांग की है। चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार को किसानों की तकलीफों की कोई चिंता नहीं है, जबकि कृषि क्षेत्र ने कोविड काल में देश को बचाया था। 

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    हरियाणा: ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण हुआ 10 गुना महंगा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने किसानों के ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण का शुल्क 10 गुना बढ़ा दिया है।

    पहले रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के 1080 रुपये लगते थे, लेकिन अब 10 हजार 485 रुपये लगा करेंगे। अभय चौटाला ने सरकार के इस फैसले को किसान विरोधी करार देते हुए रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण शुल्क को बढ़ाने का फैसला रद करने की मांग की है।

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    अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी सरकार है और लगातार इस बात को सिद्ध भी करती रहती है। ट्रैक्टर को चौधरी देवीलाल ने गड्डा घोषित करवाया था, ताकि किसान ट्रैक्टर से खेती कर सकें और उसकी फसल को मंडी तक ले जाने में कोई दिक्कत या परेशानी न हो।

    न ही किसानों को ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने पर कोई टोल या टैक्स देना पड़े। भाजपा की किसान विरोधी मानसिकता का ताजा उदाहरण है कि सरकार ने अब उसी किसान के ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण कराने पर 10 गुना शुल्क बढ़ा दिया है और ऐसा कर किसानों की कमर तोडऩे का काम किया है।

    इनेलो प्रमुख ने कहा कि भाजपा बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, इसलिए किसान की दुख तकलीफ की इन्हें कोई फिक्र नहीं है।

    बीजेपी को एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये वही किसान और उसका साथी ट्रैक्टर है, जिसकी बदौलत कोविड महामारी के दौरान जब सभी उद्योग और व्यापार बंद हो गए थे, तब कृषि क्षेत्र ही एक मात्र क्षेत्र था, जिसने देश को गर्त में जाने से बचाया था।

    इसी किसान ने ट्रैक्टर की बदौलत पिछले पांच दशकों में कृषि उत्पादन में कई गुणा बढ़ोतरी की है, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और सरकार गरीबों को राशन दे पा रही है।

    चौटाला ने सुझाव दिया कि अगर बीजेपी सरकार किसानों का हित चाहती है तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए कृषि कार्य के उपयोग में आने वाले ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए मात्र 100 रुपये शुल्क लिया जाना चाहिए।