हरियाणा में अब इन छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृति, अब आगे से भूलकर भी ना करें ये गलती

राजकीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने की कड़ी में प्रदेश सरकार ने कक्षाओं में कम उपस्थिति पर चिंता जताते हुए स्कूल प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की जवाबदेही तय की है। उच्चाधिकारियों द्वारा किए औचक निरीक्षण में पाया गया है कि अनेक विद्यालयों में विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति कम रहती है। विद्यालय प्रमुखों तथा शिक्षक संगठनों द्वारा भी रिपोर्ट की गई है कि सीखने के परिणामों के निम्न स्तर का एक प्रमुख कारण विद्यार्थियों की अत्यधिक कम उपस्थिति है।

अनेक विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते तथा उनके माता-पिता भी बच्चों की उपस्थिति को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं हैं। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से विद्यालय मुखियाओं तथा शिक्षकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रयास करें। किसी भी विद्यार्थी को बिना विधिवत आवेदन के अनुपस्थित न होने दिया जाए।

यदि कोई विद्यार्थी लगातार तीन दिन बिना किसी सूचना के विद्यालय नहीं आता है तो संबंधित कक्षा अध्यापक को न केवल माता-पिता/अभिभावक से संपर्क करना होगा, बल्कि विद्यार्थी की अनुपस्थिति के संदर्भ में माता-पिता से प्राप्त जानकारी को स्कूल रिकॉर्ड में भी दर्ज करना होगा। लगातार सात दिन अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी की सूचना एमआईएस पोर्टल पर देनी होगी।

दस दिन से अधिक अनुपस्थित विद्यार्थियों के नाम को विद्यालय में ड्रापआउट कैटेगरी के पृथक रजिस्टर में दर्ज करना होगा। ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय में वापस लाने के लिए विद्यालय स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। लंबी गैर हाजिरी के कारण नाम काट दिए जाने के बाद यदि कोई विद्यार्थी पुनः प्रवेश के लिए आवेदन करता है तो उसे बिना किसी शुल्क के तुरंत विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश देने में अनावश्यक विलंब नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

कमजोर प्रदर्शन वाले 220 स्कूलों के प्राचार्यों से जवाब तलब

निपुण हरियाणा के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में जनगणना आधारित मूल्यांकन में सभी जिलों में फिसड्डी रहे 10-10 विद्यालयों को चिह्नित किया गया है। इन स्कूलों के विद्यार्थियों का शिक्षण स्तर अपेक्षित मानकों से अत्यंत कम पाया गया है। कमजोर प्रदर्शन वाले 220 स्कूलों के प्राचार्यों से जवाब तलब करने के लिए नोटिस भी जारी किए जाएंगे।

इसके अलावा मौलिक शिक्षा महानिदेशक इन स्कूलों के शिक्षकों और स्कूल मुखियाओं के साथ बैठक भी करेंगे। संबंधित स्कूल मुखियाओं को अपने विद्यालय के निम्न अधिगम स्तर के मूल कारणों का विश्लेषण करते हुए एक स्पष्ट, तर्कसंगत एवं व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा गया है। इसमें बताना होगा कि सीखने के परिणामों में सुधार हेतु अब तक क्या प्रयास किए गए हैं तथा आगे क्या कार्ययोजना अपनाई जाएगी।