हरियाणा में गरमाया हुआ है पुरानी पेंशन का मुद्दा, मानसून सत्र पर टिकी कर्मचारियों की आस

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। Old Pension Scheme : हरियाणा में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली का मुद्दा लंबे समय से गरमाया हुआ है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। सभी की नजरें 25 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र पर टिकी हुई हैं।

सत्ता और विपक्ष के विधायकों और नेताओं को दिया जा चुका है मांगपत्र

पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रधान विजेंद्र धारीवाल ने बताया कि सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष दलों के विधायकों और नेताओं को ओपीएस बहाली के लिए मांगपत्र दिया जा चुका है। इस मुद्दे पर जो नेता या दल उनका साथ नहीं देगा, आने वाले चुनाव में उनका विरोध किया जाएगा। विधानसभा सत्र में अगर गठबंधन सरकार ओपीएस बहाली को लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठती तो प्रदेश में ओपीएस आंदोलन को तेज किया जाएगा।

विजेंद्र धारीवाल ने क्या कहा?

विजेंद्र धारीवाल ने बताया कि इस पर भी नजर रखी जाएगी कि कौन सा विपक्षी दल व नेता ओपीएस बहाली के मुद्दे को लेकर विधानसभा में आवाज नहीं उठा रहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से 20 फरवरी को मीटिंग कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन बड़े अधिकारियों की कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी के साथ संघर्ष समिति की केवल एक मीटिंग हुई है।

नहीं होती OPS बहाल तो चलाई जाएगी मुहिम

विजेंद्र ने कहा कि इससे साफ है कि यह कमेटी केवल मुद्दे को लंबा खींचने का जरिया मात्र है। धारीवाल ने कहा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति प्रदेश में बड़े आंदोलन की रणनीति पर काम कर रही है। विभाग, ब्लॉक, जिला टीम के साथ साथ गांव और वार्ड स्तर पर भी कर्मचारियों की छोटी-छोटी मीटिंग कर वहां टीम बनाई जा रही है। अगर जल्द ही प्रदेश में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ओपीएस बहाली नहीं की गई तो आगामी चुनावों में वोट फार ओपीएस की मुहिम चलाई जाएगी।