Haryana Assembly Session Live: 'हरियाणा पुलिस के लिए नया अधिनियम कब?', अर्जुन चौटाला ने विधानसभा में पूछा सवाल
विधानसभा में वीईआर-आरईईटी भर्ती परीक्षाओं के लीक होने का मुद्दा फिर उठेगा। विधायकों ने सरकार से 2014 से 2024-25 तक हुई परीक्षाओं के लीक पेपरों की जानक ...और पढ़ें

विधानसभा में वीईआर-आरईईटी भर्ती परीक्षाओं के लीक होने का मुद्दा फिर उठेगा (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सदन में इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला पुलिस में खाली पदों के भरने की जानकारी मांगते हुए हरियाणा पुलिस अधिनियम बनाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि हम पंजाब के नियम को फालो करते अब जरूरत नए पुलिस अधिनियम बनाने की। जवाब में संसदीय कार्यमंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि पुलिस में रिक्त पदों की प्रकिया चल रही है।
कुछ पद प्रमोशन से भी भरे जाने हैं। पुलिस अधिनियम को लेकर मंत्री ने बताया कि सावल वाजिब है इस पर विशेष चर्चा होगी उसके बाद अध्ययन रिपोर्ट के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी होगी।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि 2014 से पहले हर साल केवल 700 MBBS डॉक्टर और 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलते थे।
हमारी सरकार में अब 2500 MBBS डॉक्टर और 200 के क़रीब स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर साल मिलते हैं।
पहले के वक्त में ये कभी विचार नहीं किया गया कि कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर की जा सकती हैं।
हमारी सरकार के वक्त में 30 बेड के अस्पताल को 50 बेड, 50 बेड के अस्पताल को 100 बेड, 100 बेड के अस्पताल को 200 और 200 बेड के अस्पताल को 400 बेड तक अपग्रेड किया है।
हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जारी है। हर जिले में एक अस्पताल ऐसा विकसित किया जा रहा है जहां सभी प्रकार की सुविधाएं हो।
अस्पतालों में इलाज के साथ साथ स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है। मेवात (नूंह ) में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं का मुद्दा फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान ने उठाया।
उन्होंने कहा कि मांडीखेड़ा जिला अस्पताल में सीटी स्केन और स्वास्थ्य से जुड़े लैब टेस्ट नहीं हो रहे एक विशेषज्ञ डाक्टर को लगाने के बाद एक सप्ताह में ही हटा दिया गया। मंत्री जी बताए हमारे अस्पताल को कब सभी सुविधा मिलेंगी।
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह ने कहा जल्द ही सभी सुविधा मिल जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा विशेषज्ञ डाक्टर 2014 से पहले चार मिलते थे 700 एमबीबीएस मिलते थे। अब चिकित्सक बढ़ रहे हैं।
चिकित्सक की सीट 2500 कर दी हैं। मेडिकल कालेज बढ़ रहे अस्पताल अपग्रेड कर रहे हैं। दस अस्पताल में सभी सुविधा दे दी हैं। 22 में काम चल रहा है। अस्पतालों की सफाई पर भी जोर दे रहे हैं।
वीईआर-आरईईटी भर्ती परीक्षाओं के लीक होने का मुद्दा सोमवार को फिर विधानसभा में गूंजेगा।
दोनों विधायकों आदित्य देव लाल ने सरकार से पूछा है कि वर्ष 2014 से 2024-25 तक हुई परीक्षा लीक सेना आर्यन (एचपीएससी) तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं के कितने पेपर लीक हुए हैं।
किस वर्ष कौन से पेपर लीक हुए। पेपर लीक तथा न्यायालय द्वारा भर्ती में यदि कोई अनियमितताओं के कारण भर्ती को प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी।शीतकालीन सत्र में तीसरे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रश्नकाल में इन सवालों का विस्तार से जवाब देंगे।
तात्कालिक सवाल में यह भी पूछा गया है कि पेपर लीक मामले में शामिल पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की कितनी ने सरकार से पूछा है कि दस साल में कितनी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं।
रामिया से विधायक अर्जुन चौटाला ने पुलिस भर्ती का हिस्सा मांगा हर सरकार से पूछा है कि पुलिस में संयोजन पदों की कुल संख्या कितनी है तो कितने पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को नियोजित तथा को वर्ग क्या स्थिति है।
इन पदों की भरने के लिए क्या कोई प्रस्ताव है और यदि हां तो इनका वर्ष तक भरने की समयबद्धता है। बड़ी संख्या में रिक्त पदों का कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए क्या कोई अंतरिम या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
पेपर लीक व अनियमितताओं के कारण कितनी भर्तियाँ रद्द की गईं और आरोपियों पर क्या कार्रवाई हुई निजी कोचिंग सेंटरों के छात्रों को वस पास का मुद्दा उठेगा।
पानीपत से भाजपा विधायक प्रमोद विज ने परिवहन मंत्री अनिल विज से पूछा है कि क्या निजी तथा हरियाणा रोडवेज की बसों में वस पास कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्रों को वस पास सुविधा दी गई है।
यदि नहीं तो क्या हरियाणा रोडवेज गाड़ियां संचालन के प्रशिक्षणार्थी की ड्राइव कोचिंग सेंटरों के छात्रों को वस पास सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के पास कोई वैकल्पिक योजना है।
इसी तरह फतेहाबाद से कांग्रेस विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री कृष्ण चौटाला से जानकारी मांगी है कि क्या सेम से प्रमाणित जमीन की कृषि योग्य बनाने तथा उसे भूमि-भूतक कने के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।चुनौतियों को पर्दे हैं।
न्यायाधीश के पूर्व के लिए जारी विज्ञापन का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है।एचपीएससी के माध्यम से 2019 में जारी विज्ञापन की भर्ती प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने 22 मई को दिए आदेश के कारण सामाजिक-आर्थिक मानदंड से संबंधित 11 जून 2019 की अधिसूचना को रद्द किया जा चुका है।
अभी भी मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है और अगले वर्ष 19 जनवरी को इस प्रकरण में सुनवाई होगी।एसआईएससी की भर्ती 2935 पदों की भर्ती की सिफारिश : प्रदेश सरकार ने एचपीएससी के माध्यम से विभिन्न 64 श्रेणियों में 2935 पदों की भर्ती करने की संस्तुति की हुई है।
आठ पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी आरंभ हुई है जिनमें 1208 पद हैं। वहीं, एचपीएससी की तरफ से बीते वर्ष जून-जुलाई के लिए कुल 24,126 पदों के लिए विज्ञापन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।
इनमें से 21,266 पदों पर भर्ती की गई है।क्या रही है। इन अधिकारियों और कर्मचारियों के पद-चार नाम बताए जाएं। जिन मामलों में कानूनी कार्रवाई की गई है, रिक्त लगाई गई है या रद्द की गई है।
उनका वर्ष-वार ब्यौरा भी विधायक ने सरकार से मांगा है।इससे पहले शीतकालीन सत्र केदूसरे दिन रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने एक वर्ष में एचपीएससी और एचएसएससी की तरफ से जारी किए गए भर्ती विज्ञापनों, विज्ञापित पदों और श्रेणीवार भरे गए पदों की जानकारी मांगी थी।
जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि एक साल मेंएचपीएससी ने कुल 23 भर्ती विज्ञापन जारी किए हैं। एचपीएससी ने तत्काल श्रेणी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के लिए एक विज्ञापन जारी किया है।

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