Haryana News: कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए SOP तैयार, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएनएल) के तहत लगे पांच साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने के लिए मानक संचालन प्रणाली (एसओपी) तैयार कर ली गई है।

कर्मचारी संगठनों से एसओपी पर सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई थी, लेकिन कर्मचारी संगठनों की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसके चलते जाब सिक्योरिटी को लेकर अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। इस संबंध में कर्मचारी संगठनों को रिमांडर भेजा जा रहा है ताकि बाद में कोई विवाद न हो।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बृहस्पतिवार को मीडिया से बातचीत में एचकेआरएनएल के तहत लगे कर्मचारियों को जाब सिक्योरिटी दिए जाने के फैसले को लागू करने में हो रही देरी पर स्थिति स्पष्ट करते हुए यह लाखों कर्मचारियों से जुड़ा मामला है।

इसलिए कर्मचारी संगठनों के सुझाव मिलने के बाद ही एसओपी को लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के आरोपित एचसीएस अधिकारी अश्विनी कुमार की सेवाएं समाप्त करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

इससे पहले भी सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में एचसीएस अधिकारी अनिल नागर और महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोपित एचसीएस अधिकारी रीगन कुमार को बर्खास्त कर चुकी है।

फतेहाबाद में लगाए जा रहे परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि नौ जून को विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। इसके बाद 14 जून को मुख्यमंत्री नायब सैनी इस प्लांट का दौरा करेंगे।

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) व कुंडली-गाजियाबाद-पलवल (केजीपी) बनने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के जिलों में ट्रैफिक का भार काफी कम हुआ है।

अब प्रदेश में एनसीआर के जिलों के लिए हरियाणा आर्बिटल रेल कारिडोर बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका निर्माण कार्य दिसंबर 2027 तक पूरा होने की संभावना है।

मुख्य सचिव ने बताया कि बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पांच हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए गए है। इस योजना को अमली रूप देने के लिए वित्त विभाग के अलावा अन्य संबंधित विभागों की बैठकें हो चुकी हैं।

विभाग इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। अगले कुछ महीने में ही महिलाओं को 2100 रुपये मासिक भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना को पोर्टल अथवा कंप्यूटरीकृत तरीके से चलाया जाएगा।