चंडीगढ़, [सुधीर तंवर]। कोरोना वायरस के चलते पूरा प्रदेश लॉकडाउन है। स्कूलों को भी 15 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद कई निजी स्कूल संचालकों ने मनमानी करते हुए अभिभावकों से नए शिक्षा सत्र में दाखिले के लिए फीस और तमाम तरह के फंड वसूलने शुरू कर दिए हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर शिकंजा कसते हुए फीस वसूली पर रोक लगा दी है।

निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायतों पर सरकार ने लिया एक्शन

शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सीबीएसई, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और आइसीएसई सहित अन्य किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय छात्रों से नई क्लास के लिए शुल्क नहीं वसूल सकते। स्थिति के सामान्य होने और विद्यालयों के खुलने के बाद ही दाखिले शुरू होंगे और फीस ली जा सकेगी।

हालात सामान्य होने तक नहीं कर सकेंगे फीस की वसूली

वहीं, शिक्षा सत्र के अभी तक शुरू नहीं होने के चलते स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश का समय बदला जा सकता है। इसके लिए निजी स्कूलों ने सीबीएसई और आइसीएसई को प्रस्ताव भेजा है। कई स्कूल संचालक मई-जून में बच्चों की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। मार्च-अप्रैल में करीब एक महीने की छुट्टी पड़ चुकी है, जबकि इससे आगे भी अभी स्कूलों के खुलने के आसार नहीं। इससे पाठ्यक्रम पूरा करने की समस्या आएगी।

अप्रैल में जिस पाठ्यक्रम की पढ़ाई होती है, उसकी त्रैमासिक परीक्षा जून में स्कूल खुलने के बाद ली जाती है। अब जब अप्रैल में स्कूल नहीं खुलेंगे तो त्रैमासिक परीक्षा को भी रद करना होगा। हालांकि सीबीएसई और आइसीएसई बोर्ड ने  प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही साफ कर दिया है कि अधिक गर्मी होने पर छुट्टी करने का निर्णय संबंधित राज्य सरकार का होता है। ऐसे में यह प्रस्ताव बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को भेजा जाएगा, लेकिन निर्णय प्रदेश सरकार का होगा।

तीन महीने बढ़ा कच्चे कर्मचारियों का अनुबंध

समग्र शिक्षा के तहत 31 मार्च तक अनुबंध आधार पर लगे हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मचारियों को तीन महीने की एक्सटेंशन मिली है। अब यह कर्मचारी 30 जून तक काम कर सकेंगे। स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इस संबंध में सभी जिला प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को निर्देश जारी कर दिए हैं।

 

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Posted By: Sunil Kumar Jha

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