हरियाणा में इस साल नहीं होंगे पंचायत चुनाव नहीं, अब अगले साल की शुरूआत में हाेने की उम्मीद
हरियाणा में अब इस साल पंचायत चुनाव नहीं होंगे। राज्य में ये चुनाव जुलाई में हाेने थे। अब ये चुनाव अगले साल जनवरी-फरवरी में होने की संभावना है। तब तक सरपंच काम करते रहेंगे।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में कोरोना के प्रभाव के चलते प्रदेश सरकार इस साल पंचायतों के चुनाव नहीं कराएगी। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार पहले प्रशासक नियुक्त करना चाह रही थी, लेकिन अब सरकार का इरादा बदल गया है। प्रदेश में जब तक अगले पंचायत चुनाव नहीं होते, तब तक पुरानी ग्राम पंचायतें ही काम करती रहेंगी। सरपंचों से न तो उनके थैले लिए जाएंगे और न ही उनके कामकाज में किसी प्रकार की बाधा आने दी जाएगी
कोरोना महामारी पर काबू पाया गया तो अगले साल जनवरी-फरवरी में चुनाव संभव
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंचायत एवं विकास मंत्री के नाते प्रदेश भर के सरपंचों को यह भरोसा दिलाया है। प्रदेश में जुलाई में पंचायतों के चुनाव होने प्रस्तावित थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इन चुनावों में अब देरी हो सकती है। दुष्यंत चौटाला के अनुसार ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले पंचायतों को भंग नहीं किया जाएगा। कोरोना के चलते प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है।
डिप्टी सीएम के अनुसार हरियाणा सरकार का प्रयास है कि यदि हरियाणा में कोरोना पर काबू पा लिया जाता है तो ग्राम पंचायतों के चुनाव पांच वर्ष की समय अवधि पूरी होने पर अगले वर्ष 2021 में जनवरी-फरवरी में ही करवाए जाएंगे। तब तक भी यदि कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता तो सरकार अगले विकल्पों पर विचार करेगी।
20 लाख रुपये तक के विकास कार्यों की मंजूरी बिना ई-टेंडरिंग के ही होती रहेगी
हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग सिंह गुराया के नेतृत्व में सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को दुष्यंत चौटाला से मिला और उनका कार्यकाल खत्म होने पर चुनाव नहीं होने की चिंता जाहिर की। डिप्टी सीएम ने सरपंच प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान पंचायत कार्यों में ई-टेंडरिंग को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया किया कि पंचायत विभाग की ओर से इस प्रकार के कोई आदेश नहीं है। 20 लाख रुपये तक के काम बिना ई-टेंडरिंग के होंगे।
दुष्यंत ने कहा कि संशोधित पंचायती राज अनिधियम 2020 के तहत ग्राम पंचायतों की पांच वर्ष की अवधि उस दिन से शुरू होगी, जिस दिन नई चुनी गई पंचायत के गठन की अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाएगी।
पशु और मुर्गी पालकों के लिए दुष्यंत ने मांगा आर्थिक पैकेज
दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री चौटाला ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि पशुपालकों विशेषकर मुर्गीपालन से जुड़े लोगों को कोरोना के चलते आए संकट से उबारने के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीथारमण को लिखे पत्र में दुष्यंत चौटाला ने मांग की है कि पशुपालन और मुर्गीपालन उद्योग को एमएसएमई के समान मानकर उन्हें विशेष आॢथक सहायता दी जाए।
उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्तमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड-19 की वजह से तमाम कारोबार और उद्योग काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। ब्रॉयलर ब्रीडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की और बताया कि कोविड की वजह से कारोबार तो ठप है ही, साथ ही अब बैंक भी उन्हेंं लोन देने से पीछे हट रहे हैं। इन प्रतिनिधियों ने मांग की है कि उन्हेंं 'आत्मनिर्भर भारतÓ पैकेज के तहत बैंकों से सस्ता लोन उपलब्ध करवाया जाए।
हरियाणा के ज्यादातर जिलों में पोल्ट्री और पशुपालन से जुड़े व्यवसाय स्थापित हैं इन्हेंं काफी हद तक स्थानीय किसान या छोटे व्यापारी चला रहे हैं। इन उद्योगों में हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं जिनका रोजगार बीते तीन माह से काफी प्रभावित हुआ है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की केंद्र सरकार से यह अपील इन व्यवसायियों के लिए उम्मीद जगा सकती है।
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