हरियाणा में रद किए गए एचएसवीपी के रिहायशी प्लॉट होंगे नियमित, CM सैनी ने की एमनेस्टी योजना लागू करने की घोषणा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़।  विभिन्न शहरों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा छह जुलाई 2020 के बाद रद किए गए सभी रिहायशी प्लॉटों को नियमित किया जाएगा। ई-नीलामी के माध्यम से यह प्लॉट बेचे गए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एमनेस्टी योजना लागू करने की घोषणा की है। इससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी।

मंगलवार को एचएसवीपी की 128वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने एमनेस्टी योजना लॉन्च करते हुए कहा कि ई-नीलामियों में खरीदे गए रिहायशी श्रेणी के प्लॉटों (ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को छोड़कर) पर यह योजना लागू होगी। जो बोलीदाता प्लॉट की कुल लागत के 25 प्रतिशत में से न्यूनतम 15 प्रतिशत राशि पहले ही जमा कर चुके थे, किंतु शेष राशि समय पर जमा न कर पाने के कारण जिनके प्लॉट रद कर दिए गए, वे इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।

ऐसे आवंटियों को अपनी बकाया राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पूर्ण भुगतान करना होगा। यह ब्याज दर देय तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान तिथि तक लागू रहेगी। पहली एमनेस्टी योजना का लाभ न उठा पाने वाले बोलीदाता इस योजना के तहत भी पात्र होंगे। ऐसे आवंटियों को बकाया राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा। संपूर्ण राशि (मूल ब्याज) योजना की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।

इस अवधि में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा और किस्तों में भुगतान का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने ई-आवास पोर्टल, आनलाइन एक्स-ग्रेशिया पालिसी आवेदन पोर्टल और जल बिलिंग डेटाबेस को पीपीएम सिस्टम से जोड़ने के आनलाइन तंत्र भी लॉन्च कर दिया।

फरीदाबाद में एस्टेट आफिसर-॥ के नए पद का सृजन किया जाएगा। फरीदाबाद शहरी एस्टेट में 62 हजार 606 संपत्तियां दर्ज हैं। इसके उलट गुरुग्राम के दोनों एस्टेट आफिस मिलाकर केवल 55 हजार 735 संपत्तियां प्रबंधित कर रहे हैं। फरीदाबाद 70 सेक्टरों में फैला हुआ है, जिसमें पलवल, हथीन, नूंह, रोजका मेव और तावड़ू भी आते हैं। नए एस्टेट आफिसर पद के सृजन से प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं मिल सकेंगी।

बल्लभगढ़ में कॉलेज के लिए पांच एकड़ भूमि का हस्तांतरण

फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ सेक्टर-23 में सरकारी कालेज के निर्माण हेतु एचपीजीसीएल की पांच एकड़ भूमि को उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के नए अवसर सृजित होंगे। ई-आवास पोर्टल एचएसवीपी के कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर की आवंटन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाएगा।

इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।आनलाइन एक्स-ग्रेशिया पालिसी आवेदन पोर्टल दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसके माध्यम से वे आनलाइन आवेदन कर सकेंगे और आवश्यक दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाणपत्र, सेवा प्रमाणपत्र तथा शपथपत्र अपलोड कर सकेंगे।

यह पोर्टल पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और संवेदनशील बनाएगा। जल बिलिंग सिस्टम को प्लॉट एंड प्रापर्टी मैनेजमेंट सिस्टम (पीपीएम) से जोड़ने से प्लॉट ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाओं के दौरान जल बिल की बकाया राशि को स्वतः सत्यापित किया जा सकेगा।