अतिथि अध्यापकों को 'समान काम समान वेतन' का रास्ता साफ, रिपोर्ट तैयार
हरियाणा सरकार जल्द ही अतिथि अध्यापकों को बड़ी खुशखबरी देने वाली है। राज्य के अतिथि अध्यापकों को समान काम के लिए समान वेतन देने की घोषणा की जा सकती है।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के अतिथि अध्यापकाें को जल्द की बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उनकाे समान काम समान वेतन मिलना लगभग तय है। अतिथि अध्यापकों को समान काम के लिए समान वेतन को लेकर शिक्षा विभाग की कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट मौलिक शिक्षा निदेशक राज नारायण कौशिक को सौंप दी है।
अब वह रिपोर्ट के अध्ययन के बाद मुुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और वित्तायुक्त धीरा खंडेलवाल से मंत्रणा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ अतिथि अध्यापकों की बैठक में फाइनल घोषणा कर दी जाएगी। 17 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अतिथि अध्यापकों से बैठक के बाद सभी 14 हजार गेस्ट टीचरों को पक्का करने की दिशा में कदम बढ़ाने के संकेत दिए थे।
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उनके निर्देश पर शिक्षा निदेशालय के अधिकारी तकनीकी व कानूनी बाधाएं दूर करने में लगे हैं। अफसरों ने संघ के प्रतिनिधिमंडल से चार दौर की वार्ता के बाद रिपोर्ट फाइनल कर ली है। सूत्रों के अनुसार निदेशालय की रिपोर्ट में गेस्ट टीचर्स समान काम के लिए समान वेतन की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। इन शिक्षकों को 1998 के सर्विस रूल्स के आधार पर लगाया गया और तब इनकी योग्यता पूरी थी।
स्वीकृत सीट पर काम कर सभी गेस्ट टीचर्स को काम करते दस साल पूरे हो गए। ऐसी स्थिति में गेस्ट टीचर्स पांच फीसद महंगाई भत्ते और मेडिकल भत्तों के पात्र हैं। इसके अलावा सेवा सुरक्षा, 20 छुट्टी और एलटीसी भी मिलना तय है। अतिथि अध्यापक संघ के संयोजक पारस शर्मा ने कहा कि गेस्ट टीचर्स पर हरियाणा पात्रता परीक्षा की शर्त लागू नहीं होती सभी अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति के बाद एचटेट परीक्षा अनिवार्य की गई।
कई मांगों पर सहमति के बाद सीएम ने वार्ता को बुलाए जेबीटी
मौलिक शिक्षा निदेशक राज नारायण कौशिक और राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ नेताओं के बीच कई मांगों पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री के ओएसडी अमरेंद्र सिंह की अगुवाई में हुई बैठक के बाद सीएम ने 15 मार्च को संघ के नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है। इसमें कुछ मांगों पर मुहर लग सकती है।
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राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष तरुण सुहाग ने कहा कि मौलिक शिक्षा निदेशक ने तबादला सूची जल्द जारी करने व अंतर-जिला तबादला नीति में सेवाकाल के आधार पर अंक देने के अलावा जेबीटी एनिवेयर श्रेणी में हुए तबादलों की समस्या का निराकरण 31 मार्च तक करने का भी भरोसा दिलाया। सुगम संपर्क पोर्टल पर दर्ज जेबीटी की लंबित समस्याओं को हल करने के लिए अफसरों की तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है।