4500 पूर्व सैनिकों को विशेष पुलिस अधिकारी बनाएगी सरकार, मानदेय भी बढ़ेगा

जेएनएन, चंडीगढ़। सेना और केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल के 4500 पूर्व सैनिकों को हरियाणा सरकार विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) बनाएगी। वर्तमान में कार्यरत 5500 SPO को मानदेय भी अब हर महीने 14 हजार की जगह 18 हजार रुपये मिलेगा। मानदेय बढ़ाने से सरकारी खजाने पर सालाना 21.60 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में  गुरुग्राम में रात को गश्त के लिए लगाए गए एक हजार SPO का स्तर बदलने को भी मंजूरी मिली है। विकास एवं पंचायत विभाग के सेवा नियमों में बदलाव से सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी (SEPO) और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) के पदोन्नति कोटे के 50 फीसद पदों पर सीधी भर्ती की जा सकेगी। इसके अलावा हरियाणा आयुर्वेदिक शिक्षा सेवा नियम में संशोधन कर श्रीकृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर शालाक्य तंत्र तथा प्रोफेसर अगद तंत्र के नए पदों को मंजूरी दी गई है।

करनाल में फार्मास्युटिकल हब

फार्मास्युटिकल क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपये के निवेश को लुभाने और 25 हजार युवाओं को रोजगार के लिए प्रदेश सरकार ने हरियाणा फार्मास्युटिकल पॉलिसी बनाई है। इसके तहत करनाल में अत्याधुनिक फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें स्थापित होने वाली सभी नई इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। प्रदेश सरकार उन सभी तर्कसंगत दवाओं को मंजूरी देगी, जिन्हें पड़ोसी के राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों ने अनुमोदित किया है।

उद्यमियों और युवाओं को रोजगार के लिए बदली नीति

उद्यमियों को निवेश के बेहतर अवसर और युवाओं को रोजगार के लिए कैबिनेट ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) नीति में बदलाव किया है। उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि पूरे प्रदेश को औद्योगिक विकास के लिहाज से चार ग्रुपों A, B, C और D ग्रुप में बांटा गया है। श्रेणी D में बड़े और मध्यम उद्यम नहीं हैं, लेकिन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार और औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सबसे अच्छा प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

ITI अनुदेशकों की छंटनी टली

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के 2388 ITI अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से 1274 अनुबंध अनुदेशकों की संभावित छंटनी फिलहाल टल गई है। इससे छह-सात साल से अनुबंध आधार पर लगे अनुदेशकों ने राहत की सांस ली है। अदालत ने कहा कि जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आता, अनुबंधित अनुदेशकों के खिलाफ भर्ती नहीं की जा सकती।

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें