हरियाणा में अब राशन वितरण होगा और आसान, खुलेंगे 4000 नए डिपो

हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद राज्य मंत्री राजेश नागर ने बुधवार को चंडीगढ़ में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें नए राशन डिपो आवंटित करने की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में राज्य मंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि राशन वितरण में परेशानी आ रही है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजेश नागर ने अधिकारियों को दोटूक कहा कि किसी भी राशनधारक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में जो डिपोधारक सही काम नहीं कर रहे हैं, उनके डिपो की जांच की जाए। सरकार का एक ही ध्येय है कि सभी योग्य लोगों तक सही समय पर और पूरा राशन पहुंच जाए।

हरियाणा में चार हजार नए राशन डिपो खुलने के बाद लोगों को उनके घर के नजदीक ही राशन आसानी से और जल्दी उपलब्ध हो जाया करेगा। इस प्रस्ताव के तहत महिलाओं को डिपो आवंटन में विशेष प्राथमिकता मिलेगी। कुल नए डिपो में से लगभग 33 प्रतिशत यानी करीब 1320 डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की योजना है। इससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

अधिकारियों ने योजना के प्रारूप पर बैठक में चर्चा की, जिसे कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करते ही क्रियान्वित किया जा सकेगा। इनमें पात्रता के नियम, आवेदन की शर्तें, जांच प्रक्रिया और तकनीकी तैयारियां शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जनवरी माह के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाना है, तब तक समस्त बाधाएं दूर की जानी प्रस्तावित हैं। आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

हरियाणा में पीले कार्डधारकों को प्रति सदस्य पांच किलो गेहूं, दो लीटर तेल और एक किलो चीनी मिलती है, जबकि गुलाबी कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलो गेहूं, दो लीटर सरसों का तेल और एक किलो चीनी दी जाती है। सरकार ने पिछले दिनों तेल की सप्लाई कम होने की वजह से इसकी मात्रा में कटौती कर दी थी।

राजेश नागर ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को समय पर और पूरा मिले, इसका ख्याल रखा जाए। उन्होंने सभी जिलों पर तैनात खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों को स्वयं डिपो की जांच करने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डी सुरेश, निदेशक डॉ. अंशज सिंह और मुकुल कुमार प्रमुख रूप से शामिल रहे।