हरियाणा में बिजली बिलों की रिकवरी के आधार पर तय होगी अधिकारियों की रैंकिंग, अधीक्षक अभियंताओं की जवाबदेही तय

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में बिजली निगमों के 7,700 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं में अटके हुए हैं। विभागीय अधिकारियों को पिछले दिनों प्रत्येक जिले में रिकवरी का लक्ष्य दिया गया था। अब सभी अधिकारियों की रैंकिंग रिकवरी के अनुसार तय की जाएगी।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि बिजली डिफाल्टरों की बकाया राशि की रिकवरी के लिए जल्द ही अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसमें संबंधित अधीक्षक अभियंताओं से रिकवरी के संबंध में रिपोर्ट ली जाएगी।

वहीं, वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने से इंकार पर विज ने कहा कि फैसले को सभी को मानना चाहिए। इस बारे में संपत्तियों का पंजीकरण एक पोर्टल के माध्यम से हो रहा है जिससे काफी हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा। यह भी पता चल पाएगा कि किस के पास कौन सी संपत्तियां हैं और कब से है। यह डाटा आनलाइन होने से काम आसान हो जाएगा।