जन समस्याओं का तेजी से होगा समाधान, हरियाणा CMO में होंगी नियुक्तियां, सेवानिवृत्त अफसरों को मिलेगा मौका

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री के समक्ष आने वाली जन समस्याओं का तेजी से समाधान हो सकेगा। जन शिकायतों का त्वरित निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (मुख्यमंत्री जनसंवाद) में सेवानिवृत्त अफसरों की नियुक्तियां की जाएंगी। इसके तहत चार पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) और छह विशेष सहायक (स्पेशल असिस्टेंट) अनुबंध आधार पर रखे जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हरियाणा ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इस नई व्यवस्था से जनता को शिकायतों के समाधान में तेजी आने की उम्मीद है। जिलों से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से निपटाने का प्रयास मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी नियमित बैठकों में अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दे चुके हैं कि जनहित से जुड़ी शिकायतों के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने फील्ड में जनसंवाद शिविर लगाने के आदेश भी दिए हुए हैं। उन्होंने अपने कार्यालय के अधिकारियों से कहा कि फील्ड में इन जनसंवाद शिविरों के संचालन की क्या स्थिति है, इसकी रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि कहीं कोई कमी है तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सके।

आयु सीमा 62 वर्ष, 26 सितंबर तक करें आवेदन

मुख्यमंत्री कार्यालय में चार पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) और छह विशेष सहायक (स्पेशल असिस्टेंट) की भर्ती के लिए उम्मीदवार 26 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। योग्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार 30 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री निवास चंडीगढ़ बुलाया जाएगा। आवेदन करने वाले सेवानिवृत्त अफसरों की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष तय की गई है। साथ ही, उम्मीदवारों को कंप्यूटर (हिंदी और अंग्रेज़ी) का ज्ञान अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन अपना संक्षिप्त बायोडाटा साथ लाना होगा।

30 से 40 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा

सुपरवाइजर के पदों के लिए सेवानिवृत्त एचसीएस या हरियाणा सिविल सचिवालय/वित्त आयुक्त कार्यालय के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारी पात्र होंगे। इन्हें 30 हजार से 40 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। विशेष सहायक के छह पद होंगे। सेवानिवृत्त सहायक जो हरियाणा सिविल सचिवालय, वित्त आयुक्त कार्यालय या किसी अन्य विभाग/बोर्ड/निगम से सेवानिवृत्त हुए हों, उन्हें 20 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा।