यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 05, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
हरियाणा में 69,325 लोगों के बनाए जाएंगे पक्के मकान, योजना का लाभ लेने के लिए पढ़ें क्या हैं शर्तें?
PM Gramin Awas Yojana 2024 हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 69325 पक्के मकान बनाए जाएंगे। इस योजना ...और पढ़ें
HighLights
- पीएम योजना के तहत 69 हजार 325 लोगों के पक्के मकान बनाए जाएंगे
- योजना के तहत एक लाख 38 हजार रुपये की राशि दी जाती है
- योजना का लाभ देने के लिए जल्द ही टीमें गांव-गांव जाकर सर्वे करेंगी।
सुरेंद्र सैनी, कैथल। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2024-25 का नया टारगेट आया है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार दस गुणा टारगेट ज्यादा मिला है। योजना के तहत पिछले साल सात हजार 746 पात्र लोगों के पक्के मकान बनाए गए थे।
वहीं इस बार 69 हजार 325 लोगों के पक्के मकान बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा पक्के मकान करनाल जिले में 10 हजार 328 मकान बनेंगे। वहीं सबसे कम रेवाड़ी में दो मकान बनाए जाएंगे। चरखी-दादरी जिले में इस योजना के तहत इस बार कोई मकान नहीं बनेगा।
इस योजना के तहत एक लाख 38 हजार रुपये की राशि दी जाती है। उन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा जो पात्र तो थे, लेकिन अब मकान बना लिया है। योजना का लाभ देने के लिए जल्द ही टीमें गांव-गांव जाकर सर्वे करेंगी।
किस जिले में कितने बनेंगे आवास
जिला - आवास
- भिवानी - 66
- अंबाला - 2328
- चरखी-दादरी- 00
- फरीदाबाद - 195
- फतेहाबाद - 866
- गुरूग्राम - 313
- हिसार - 3888
- झज्जर - 3117
- जींद - 4355
- कैथल - 4939
- करनाल - 10, 328
- कुरुक्षेत्र - 6721
- महेंद्रगढ़ - 1719
- नूंह - 4543
- पलवल - 420
- पंचकूला - 570
- पानीपत - 5875
- रेवाड़ी - 02
- रोहतक - 2836
- सिरसा - 7242
- सोनीपत - 5308
- यमुनानगर - 2987
योजना के पात्र होने के लिए ये नियम जरूरी
- थ्री व फोर पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर सहित अन्य वाहन नहीं होने चाहिए।
- सरकारी कर्मचारी घर का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए।
- किसी के नाम कोई फर्म रजिस्टर नहीं होनी चाहिए।
- 15 हजार से ज्यादा मासिक आय नहीं होनी चाहिए।
- इनकम टैक्स पे न करता हो।
- उपजाऊ भूमि दो एकड़ से ज्यादा न हो।
- बंजर भूमि पांच एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
वर्ष 2017-18 में खुला था पोर्टल
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2017-18 में पोर्टल खोला गया था। उस समय कैथल जिले में 14 हजार लोगों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद विभागीय टीमों ने सर्वे किया। छह हजार 52 लोगों को पात्र माना गया था। इसमें से पिछले साल 822 लोगों को योजना का लाभ दे दिया गया।
तीन किस्तों में एक लाख 38 हजार रुपये की राशि दी जाती है। अब पांच हजार 230 आवेदन लंबित है। इनका सर्वे अब दोबारा से होगा। विभाग के अनुसार वर्ष 2017-18 के बाद दोबारा से पोर्टल आज तक भी नहीं खुला है। उस समय पोर्टल पर आवेदन करने वालों को ही पात्र मानते हुए हर जिले में टारगेट दिया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाए जाएंगे। इस बार प्रदेश में 69 हजार 325 मकान बनेंगे, वहीं कैथल जिले में चार हजार 939 मकान बनाए जाएंगे। जबकि पिछले साल मात्र 822 मकान ही बने थे। इस बार ज्यादा मकान इस योजना के तहत बनाए जाएंगे। पिछले बार जो पांच हजार 230 आवेदन लंबित थे, उनका सर्वे करवाया जाएगा। इस सर्वे के बाद पात्रों का पहचान कर योजन का लाभ दिया जाएगा।
-कर्मवीर कौल, चेयरमैन जिला परिषद कैथल।
