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    हरियाणा विधानसभा में सोमवार को फिर गूंजेगा पेपर लीक का मुद्दा, इनेलो विधायक सरकार से पूछे कड़े सवाल

    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:22 PM (IST)

    हरियाणा विधानसभा में पेपर लीक का मुद्दा फिर उठेगा। इनेलो विधायक आदित्य देवी लाल ने 2014 से 2024-25 तक एचपीएससी और एचएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में ...और पढ़ें

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    हरियाणा विधानसभा में सोमवार को फिर गूंजेगा पेपर लीक का मुद्दा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं के लीक होने का मुद्दा सोमवार को फिर विधानसभा में गूंजेगा। इनेलो विधायक आदित्य देवी लाल ने सरकार से पूछा है कि वर्ष 2014 से 2024-25 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं के कितने पेपर लीक हुए हैं।

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    किस वर्ष कौन से पेपर लीक हुए। पेपर लीक तथा न्यायालय द्वारा भर्ती में पाई गई अनियमितताओं के कारण कौन सी परीक्षाएं रद करनी पड़ी। शीतकालीन सत्र में तीसरे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रश्नकाल में इन सवालाें का विस्तृत जवाब देंगे।

    तारांकित सवाल में यह भी पूछा गया है कि पेपर लीक मामलों में शामिल पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों तथा अन्य आरोपितों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। इन अधिकारियों और कर्मचारियों के पद-वार नाम बताए जाएं।

    जिन मामलों में कानूनी कार्रवाई की गई है, रोक लगाई गई है या रद की गई है, उनका वर्ष-वार ब्योरा भी विधायक ने सरकार से मांगा है। इससे पहले शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बतरा ने एक वर्ष में एचपीएससी और एचएसएससी की तरफ से जारी किए गए भर्ती विज्ञापनों, विज्ञापित पदों और श्रेणीवार भरे गए पदों की जानकारी मांगी थी।

    जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि एक साल में एचपीएससी ने कुल 23 भर्ती विज्ञापन जारी किए हैं। एचएसएससी ने तृतीय श्रेणी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के लिए एक विज्ञापन जारी किया है। एचपीएससी के आठ और एचएसएससी के छह विज्ञापनों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनाैती दी गई है। एचपीएससी द्वारा सहायक जिला न्यायवादी के पदों के लिए जारी विज्ञापन का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है।

    एचएसएससी के माध्यम से 2019 में जारी विज्ञापन की भर्ती प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनाैती दी गई थी। हाई कोर्ट ने 22 मई को दिए आदेशों के कारण सामाजिक-आर्थिक मानदंडों से संबंधित 11 जून 2019 की अधिसूचना को रद किया जा चुका है। अभी भी मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है और अगले वर्ष 19 जनवरी को इस प्रकरण में सुनवाई होगी।

    एचपीएससी को भेजी 2935 पदों को भरने की सिफारिश

    प्रदेश सरकार ने एचपीएससी के माध्यम से विभिन्न 64 श्रेणियों में 2935 पदों की भर्ती करने की संस्तुति की हुई है। आठ पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी अटकी हुई है जिनमें 1208 पद हैं। वहीं, एचएसएससी की तरफ से बीते वर्ष ग्रुप-सी के लिए कुल 24 हजार 126 पदों के लिए विज्ञापन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

    इनमें से 21 हजार 266 पदों पर भर्ती की गई है। इसी तरह से चतुर्थ श्रेणी के 9813 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिनमें से 9433 की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।