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    पंचकूला में डाॅग-फीडिंग पाइंट्स नहीं, लोगों ने निगम अफसरों पर उठाए सवाल, बोले-सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी टाल रहे

    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:51 PM (IST)

    पंचकूला में डॉग-फीडिंग पॉइंट्स को लेकर नगर निगम और आरडब्ल्यूए के बीच विवाद है। सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन ने नगर निगम पर आरोप लगाया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है और मामले को टाल रहा है। एसोसिएशन ने नसबंदी कार्य रोकने पर भी सवाल उठाए हैं, जिससे आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने की आशंका है। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

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    डाॅग-फीडिंग पाॅइंट्स तय नहीं होने से बढ़ रही परेशानी।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला में डाॅग-फीडिंग पाॅइंट्स की पहचान को लेकर नगर निगम और आरडब्ल्यूए के बीच लगातार संवादहीनता बनी हुई है। सिटीजंस वेलफेयर एसोसिएशन ने नगर निगम पर आरोप लगाया है कि वह इस महत्वपूर्ण मामले को अनावश्यक रूप से टाल रहा है, जबकि शहर के सभी वार्डों में ऐसे पाॅइंट्स का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के पालन के लिए अनिवार्य है।

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    नगर निगम ने आरडब्ल्यूए को 25 फरवरी को पहला पत्र जारी कर अपने-अपने वार्डों में डाॅग-फीडिंग पाइंट्स सुझाने को कहा था। इसके बाद वर्षभर में कुल चार पत्र भेजे गए, लेकिन किसी भी आरडब्ल्यूए से कोई जवाब नहीं मिला। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों का कहना है कि कुत्तों के खाने के स्थानों की पहचान नगर निगम द्वारा ही की जानी चाहिए, ताकि पड़ोसियों के बीच विवाद की स्थिति न बने।

    आरोप है कि नगर निगम आगामी 2026 के चुनावों को देखते हुए इस प्रक्रिया को जानबूझकर धीमी गति से चला रहा है। इसके चलते न सिर्फ डाॅग-फीडिंग पाॅइंट्स तय नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि इससे शहर में बढ़ रही कुत्ता काटने की घटनाओं को नियंत्रित करने में भी कठिनाई हो रही है।

    एसोसिएशन ने यह भी खुलासा किया कि नगर निगम ने पिछले लगभग छह महीनों से कुत्तों की नसबंदी का कार्य रोक रखा है, जिससे आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने और सुरक्षा जोखिमों में इजाफा होने की आशंका है।

    सिटीजंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एसके नैय्यर, महासचिव सुनील जैन, आरडब्ल्यूए सेक्टर-12 के अध्यक्ष कर्नल ऐस के दत्ता, सचिव केआर कोहली और प्रेस सचिव तरसेम गर्ग ने निगम अफसरों पत्र भेजकर मांग की है कि नगर निगम बिना देरी किए स्वयं सभी वार्डों में प्राथमिकता के आधार पर डाॅग-फीडिंग पाॅइंट्स की पहचान और स्थापना सुनिश्चित करे।

    एसोसिएशन ने कहा कि यह मामला व्यापक जनहित से जुड़ा है और नगर निगम को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तत्काल काय करनी चाहिए।