हरियाणा में 95 प्रतिशत बिजली बिलों का डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को मिलेंगे पांच लाख रुपये

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निगम के प्रबंध निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि 95 प्रतिशत डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को पांच लाख रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी।

इसी तरह 90 प्रतिशत से अधिक और 95 प्रतिशत से कम डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को दो लाख और 80 से 90 प्रतिशत डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। वर्तमान में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा जारी किए जा रहे 1400 करोड़ रुपये के बिल में से 1100 करोड़ रुपये आनलाइन पेमेंट के माध्यम से बिजली निगम में जमा हो रहे हैं।ॉ

बिजली निगम के कुल उपभोक्ताओं में से लगभग 60 प्रतिशत उपभोक्ता डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं। बिलों की राशि का लगभग 80 प्रतिशत भुगतान डिजिटल पेमेंट द्वारा हो रहा है। इसमें बिजली निगम के घरेलू, व्यवसायिक, कृषि एवं औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं।

बिजली निगम द्वारा आनलाइन पेमेंट करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 2100 रुपये के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसमें पंचायत के एक भाग्यशाली उपभोक्ता को पुरस्कृत किया जाता है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की वेबसाइट www.dhbvn.org.in से उपभोक्ता अपने बिजली बिल की जानकारी ले सकते हैं और डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं।

आयुष्मान भारत मिशन के तहत हरियाणा को मिलेंगे 110 करोड़ रुपये

हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 110 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस मिशन के तहत करनाल, पलवल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में इंटीग्रेटेड जिला पब्लिक हेल्थ लैब का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा जिस पर लगभग पांच करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

इसके अलावा जींद, झज्जर और फरीदाबाद के बीके अस्पताल में 50-50 बेड के तीन क्रिटिकल केयर ब्लाक भी बनाए जाएंगे जिन पर लगभग 80 करोड़ रुपये की लागत आएगी। राजकीय मेडिकल कालेज, खानपुर कलां में लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लाक बनाया जाएगा।

मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित स्टेट हेल्थ सोसायटी एनएचएम, हरियाणा की बैठक में यह जानकारी दी गई। एनएचएम के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1443 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2023-24 के लिए 1012 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। वित्त वर्ष 2022-24 के लिए कुल 2455 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में पहले से चल रही कैथ लैब के अलावा अन्य जगहों पर भी कैथ लैब स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जाएं। निजी क्षेत्र में स्थापित बड़े मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल के सरकार के साथ सहयोग के लिए भी एक मसौदा तैयार किया जाए। प्रदेश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 97 प्रतिशत हो गया है।

पंचकूला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल के सिविल अस्पतालों और मेडिकल कालेज नूंह में एक छत के नीचे छह स्पेशलाइज्ड एमसीएच विंग स्थापित किए जाएंगे। एमसीएच पंचकूला और पानीपत में निर्माण कार्य जारी है। एमसीएच फरीदाबाद के लिए टेंडर प्रक्रिया में है।

पांच मेडिकल कालेजों और तीन जिला अस्पतालों में मिलेगी आइसीयू की सुविधा

प्रदेश में पांच राजकीय मेडिकल कालेज तथा फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकूला के जिला अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट (एचडीयू) और इंटेसिव केयर यूनिट (आइसीयू) की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। हरियाणा की शिशु मृत्यु दर (आइएमआर) 28 है, जोकि 2013 में 41 थी। प्रदेश में 24 विशेष नवजात देखभाल इकाई (एसएनसीयू), 66 नवजात स्टेबलाइजेशन यूनिट (एनबीएसयू), 318 नवजात शिशु देखभाल कार्नर (एनबीसीसी) और 11 पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआ