Good News: हरियाणा में एक लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी, AI और कौशल विकास पर फोकस; कृषि में बढ़ेगा शोध

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में पर्यावरण को संरक्षित करने, प्रदूषण से निपटने और संसाधनों के टिकाऊ तरीके से उपयोग करने के लिए अगले पांच वर्षों में एक लाख युवाओं को हरित प्रौद्योगिकी आधारित नौकरियां दी जाएंगी। पर्यावरण, वित्त, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन से जुड़ी 50 प्रतिशत प्रमुख परियोजनाओं में भविष्य विभाग की सलाह लेना अनिवार्य होगा।

जल्द ही भविष्य विभाग का गठन होने जा रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कौशल विकास पर फोकस करते हुए हरियाणा को भविष्य के लिए समर्थ बनाएगा।

यह विभाग विजन 2047 नीति के अनुरूप एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक पहलों, तकनीकी दृष्टिकोण और समेकित नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।

रोडमैप की होगी समीक्षा

उभरती चुनौतियों व अवसरों का पूर्वानुमान लगाकर सभी विभागों को नीति सलाह प्रदान करते हुए उनकी क्षमता का विकास करेगा। भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरूप मानव पूंजी विकास हेतु एकीकृत ढांचा विकसित करना तथा जल, ऊर्जा और कृषि जैसे संसाधनों के लिए सतत प्रबंधन की रणनीति तैयार करना नए विभाग की जिम्मेदारी होगी।

भविष्य विभाग ग्रामीण-शहरी एकीकरण और प्रवासन प्रबंधन योजना तैयार करेगा जिससे सामाजिक व आर्थिक संतुलन कायम किया जा सके। प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विशेष इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जो वार्षिक फ्यूचर आउटलुक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों व सरकारी अधिकारियों का कार्यबल गठित कर विजन 2047 योजनाएं तैयार की जाएंगी। 2030 तक जीएसडीपी वृद्धि दर नौ प्रतिशत से अधिक और एक लाख नई हरित और तकनीकी नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। हर दो-तीन महीने में रोडमैप की समीक्षा की जाएगी।

कृषि, विनिर्माण और आईटी में बढ़ेगा शोध

कृषि, विनिर्माण और आइटी जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) के लिए अनुदान व प्रोत्साहन दिए जाएंगे। "हरियाणा एआइ मिशन" के तहत युवाओं को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं में पूर्वानुमान विश्लेषण जैसे एआइ आधारित समाधान लागू किए जाएंगे। वर्ष 2030 तक कम से कम पांच विभागों में रोबोटिक्स प्रोसेस आटोमेशन लागू किया जाएगा।

शिक्षा, अप्रेंटिसशिप व ऑन-द-जाब ट्रेनिंग पर जोर

स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से फ्यूचर स्किल्स फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, अप्रेंटिसशिप व आन-द-जाब ट्रेनिंग पर जोर होगा। 100 प्रतिशत डिजिटल साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है ताकि इंडस्ट्री 4.0 की मांग के अनुरूप कार्यबल तैयार किया जा सके।

सभी विभाग मैनुअल प्रक्रियाओं को डिजिटल करते हुए ई-गवर्नेंस को लागू करेंगे। राज्य जलवायु अनुकूलन कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसका उद्देश्य 2025 के आधार स्तर पर जलवायु भेद्यता सूचकांक में 20 प्रतिशत सुधार लाना है।