चंडीगढ़, [सुधीर तंवर]। हरियाणा में अफसरशाही आज कल खूब 'उड़ान' भर रही है। ऐसे में मनोहरलाल सरकार ने इसके पंख कतरने की फैसला कर लिया है। कई सीनियर आइएएस व एचसीएस अफसर बिना समुचित अनुमति अौर मंत्रियों को विश्वास में लिए बिना ही विदेश दौरों पर जा रहे हैं। विभाग के मंत्री की अनुमति के बगैर विदेशी टूर पर जा रहे प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों पर सख्ती दिखाते हुए सरकार ने अब ऐसे दौरों पर रोक लगा दी है। किसी भी अधिकारी को विदेश जाने से पहले विभाग के मंत्री से मंजूरी लेनी होगी।

प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों के बगैर बताए विदेश दौरों पर निकलने की शिकायतें ज्यादा

मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी आइएएस और एचसीएस अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किए हैं। सरकार के पास ऐसे मामलों की फेहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही थी जिनमें आइएएस अफसर विभागीय मंत्री को जानकारी दिए बगैर अवकाश, प्रशिक्षण या टूर पर विदेश चले गए।

सरकार ने लिया संज्ञान, विभागीय मंत्री की अनुमति बगैर विदेश यात्रा पर लगाई रोक

खासकर प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों के सरकार को जानकारी दिए बगैर विदेश दौरे पर जाने की शिकायतें ज्यादा हैं। इनके अचानक चले जाने से कामकाज प्रभावित होता है। कई मौके आए जब अहम बैठकों में सीनियर अफसर नदारद मिले तो मंत्रियों को उनके विदेश दौरे पर होने की जानकारी मिली। इससे खफा मंत्रियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी मामले से अवगत कराया था। इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने साफ किया है कि मंत्री की अप्रूवल के बाद ही सीनियर स्तर के अफसर विदेश दौरे पर जा सकेंगे।

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चतुर्थ श्रेणी पदों की मांग रिपोर्ट भेजने के लिए मिले तीन दिन

सरकारी महकमों में चतुर्थ श्रेणी के 30 हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के पास ऑनलाइन मांगपत्र भेजने के लिए समय सीमा तीन दिन के लिए बढ़ा दी है। पहले 8 अगस्त तक सभी प्रशासनिक सचिवों को रिक्त पदों का ब्योरा आयोग को देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अधिकतर विभागों ने रिकॉर्ड ही नहीं जुटाया।

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डेडलाइन खत्म होने के बाद मुख्य सचिव ने अब सभी महकमों को 11 अगस्त तक एचएसएससी के पास रिक्त पदों का मांगपत्र भेजने का निर्देश दिया है। इसके बाद ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं भेजने वाले अफसरों पर सरकार की ओर से एक्शन लिया जाएगा।

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Posted By: Sunil Kumar Jha