Haryana News: सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को रोजाना मिलेगा दूध, पिन्नी और प्रोटीन युक्त मिल्क बार भी मिलेगा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों और बाल वाटिकाओं में आठवीं कक्षा तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन में अब सप्ताह में छह दिन 200 मिलीलीटर स्किम्ड फ्लेवर्ड (कम वसा युक्त) दूध दिया जाएगा। अभी तक सप्ताह में तीन दिन ही यह दूध उपलब्ध कराया जा रहा था।

इसके अलावा सप्ताह में एक दिन सभी जिलों में बच्चों को खाने के लिए पिन्नी दी जाएगी। साथ ही सप्ताह में दो दिन प्रोटीन युक्त मिल्क बार भी दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) योजना (पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना) के तहत बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति की बैठक में 665.65 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया।

इसका लाभ 15 लाख से अधिक बच्चों को मिलेगा। इनमें बाल वाटिकाओं के 80 हजार 862, प्राथमिक विद्यालयों के आठ लाख 28 हजार 533 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छह लाख 38 हजार 714 बच्चे शामिल हैं।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए ताकि हर पात्र बच्चे के लिए पोषणयुक्त और प्रोटीन युक्त भोजन सुनिश्चित किया जा सके। यह योजना केवल भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का मिशन है।

इसमें नामांकन और उपस्थिति में सुधार के साथ-साथ बच्चों की पोषण स्थिति को सुदृढ़ करना भी शामिल है। बैठक में बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के सुझाव पर प्रदेश के 10 हजार 80 स्कूलों में स्थित रसोई उद्यानों में हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे मेथी, पालक और सरसों की खेती शुरू की गई है। इससे बच्चों को आयरन और फाइबर युक्त आहार मिल रहा है।

स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग ने बताया कि पोषण प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए हाल ही में विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ चार जिलों मेवात, पानीपत, सोनीपत और पलवल (केवल हथीन खंड) के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

भिवानी और मेवात में पूरक पोषण के रूप में हर सप्ताह पिन्नी का वितरण किया जा रहा है। सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों और इस्कान को निर्देश दिए गए हैं कि वे मिड-डे मील परोसने से पहले भोजन की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन मिल सके।