अब छोटे-मोटे अपराधों के लिए कड़ी सजा नहीं मिलेगी, सीएम नायब सैनी का मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला

यह पहल भारत सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में अनुपालन बोझ को कम करने और छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नए अध्यादेश से 17 विभागों द्वारा प्रशासित 42 राज्य अधिनियमों में निहित 164 प्रविधानों को अपराध मुक्त कर दिया जाएगा।

छोटी तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूकों के लिए आरोपित को आपराधिक दंड नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार पहले ही जन विश्वास (प्रविधानों में संशोधन) अधिनियम-2023 के तहत 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रविधानों को अपराध मुक्त कर चुकी है। जारी परामर्श के अनुसरण में हरियाणा ने राज्य स्तर पर भी ऐसा दृष्टिकोण अपनाने के लिए अपने कानूनों की व्यापक समीक्षा की है।