नया जिला, आरक्षण और 2100 रुपये... 2025 में हरियाणा के लिए 'मील का पत्थर' बने CM नायब सैनी के ये 5 बड़े फैसले 

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई कड़े और बड़े फैसले लिए, जिनका सीधा प्रभाव प्रदेश की जनता पर पड़ा। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से ये फैसले काफी चर्चा में रहे। नायब सरकार के फैसले से लोगों को खूब फायदा मिला।

आइए जानते हैं साल 2025 में सीएम नायब सैनी द्वारा लिए गए 5 बड़े फैसले, जिनका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ा...

हांसी बना हरियाणा का 23वां जिला

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस साल दिसंबर में हिसार से हांसी को अलग कर दिया। हांसी अब हरियाणा का 23वां जिला बन गया है। हांसी इससे पहले हिसार जिले के अंदर आता था। अब सीएम नायब ने हांसी को नया जिला घोषित कर दिया है। सीएम ने 12 साल पुरानी मांगों को पूरा किया है। हांसी में नए उपमंडल और तहसीलें बनेंगी, जिससे स्थानीय प्रशासन मजबूत होगा और विकास तेज होगा।

महिला सशक्तिकरण और लाडो लक्ष्मी योजना

हरियाणा सरकार ने महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 'लाडो लक्ष्मी योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के लिए सरकार ने 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं।

पेपरलेस रजिस्ट्री

पेपरलेस रजिस्ट्री नायब सरकार की प्रमुख डिजिटल पहल है। इसके तहत अब संपत्ति की रजिस्ट्री कागजरहित हो गई है। डिजिटल के क्षेत्र में यह बड़ा कदम है। इससे फर्जीवाड़े पूरी तरह बंद हो जाएंगे।

लोगों को संपत्ति रजिस्ट्रेशन में पूरी तरह से पारदर्शिता मिलेगा। यह पहल 1 नवंबर से पूरे राज्य में लागू हो गया है। सीएम नायब सैनी ने हरियाणा दिवस पर इस योजना को शुरू किया।

नशा मुक्ति और किसान कल्याण के हित में बड़े फैसले

सीएम नायब सैनी ने इसी साल जनवरी में नशा मुक्ति को लेकर बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने हरियाणा के 70 प्रतिशत गांवों को नशा मुक्त बनाने का फैसला किया था। इसके अलावा किसान हित में भी बड़े फैसले लिए गए। बाजरा किसानों के लिए 380 करोड़ रुपये की सहायता देने का एलान किया। फसल बीमा योजनाओं का विस्तार जैसे कदम भी उठाए गए।

मिशन 2047 और रोजगार-स्टार्टअप फोकस

बजट सत्र के दौरान सीएम नायब सैनी ने 'मिशन 2047' शुरू करने की घोषणा की थी। जिसका लक्ष्य राज्य की जीएसडीपी को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना और 50 लाख नए रोजगार पैदा करना है।

इसके साथ ही स्टार्टअप्स के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का 'फंड ऑफ फंड्स' और हरियाणा एआई मिशन की स्थापना की गई, जिससे राज्य को फ्यूचर-रेडी बनाने पर जोर दिया गया।