पूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दिलाएगी हरियाणा सरकार, प्रमाणपत्र के साथ देगी 50 हजार रुपये; जानिए पूरी डिटेल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सेना और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को प्रदेश सरकार सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिलाएगी। वीर उड़ान योजना के तहत 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलवाने के लिए प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है।

इतना ही नहीं, प्रशिक्षण पूरा होने और कौशल प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने के बाद पूर्व सैनिकों को 50 हजार रुपये भी दिए जाएंगे, ताकि रोजगार प्राप्त करने में कोई आर्थिक परेशानी न आए।

सेना एवं अर्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों को रोजगार में सहायता के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) ने उप पोर्टल शुरू कर दिया है।

इस पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले पूर्व सैनिकों को सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित सेवा कार्यों के क्षेत्र में नौकरी दिलाई जाएगी। सैनिक व अर्धसैनिकों के लिए समर्पित हेल्प लाइन शुरू की गई है।

हर साल एक हजार छात्रों को किया जाएगा प्रशिक्षित

वहीं, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग ने चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना में भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इन संस्थानों में प्रतिवर्ष 1000 छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने शहीद सैनिक व अर्ध-सैनिक बलों के जवानों व अधिकारियों के बच्चों के लिए छात्रवृति योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत छठी से बारहवीं तक के बच्चों को 60 हजार रुपये, डिप्लोमा या स्नातक कर रहे छात्रों को 72 हजार रुपये तथा स्नातकोत्तर कर रहे छात्रों को प्रति वर्ष 96 हजार रुपये दिए जाएंगे।

नई भर्ती में अग्निवीरों को 20% सीटें मिलेंगी

पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती में 20 प्रतिशत सीटें ‘अग्निवीरों’ के लिए आरक्षित की जाएंगी। द्वितीय श्रेणी पदों की भर्ती में एक प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण और तृतीय श्रेणी पदों पर पांच प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा। आवेदन के लिए ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

अग्निवीरों के पहले बैच को आयु में पांच वर्ष तक छूट दी जाएगी। सभी अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) में बैठने से भी छूट मिलेगी।

निजी क्षेत्र में अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रति व्यक्ति 60 हजार रुपये की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी, बशर्ते अग्निवीर को 30 हजार रुपये से अधिक का मासिक वेतन मिलता हो। अपना खुद का व्यवसाय करने के इच्छुक अग्निवीरों को पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।