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    36 हजार गरीब परिवारों का सपना होगा पूरा, मकान के लिए 151 करोड़ के अनुदान की पहली किस्त जारी; भावुक हुए CM नायब सैनी

    हरियाणा में 36 हजार गरीब परिवारों का अपना सपना पूरा होने वाला है। सीएम नायब सैनी ने अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है। इस दौरान सीएम सैनी भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि लग रहा है जैसे मेरा ही घर बन रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि गरीबों को सस्ते दरों पर प्लॉट देने का काम चल रहा है।

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar Updated: Thu, 20 Mar 2025 10:37 PM (IST)
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    सीएम नायब सैनी ने अनुदान की पहली किस्त जारी की। फोटो- सीएम एक्स

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पात्रता के दायरे में शामिल 36 हजार परिवारों का अपना घर का सपना पूरा करने के लिए अनुदान की पहली किस्त जारी की। मुख्यमंत्री ने 151 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है।

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    उन्होंने भावुकता के साथ कहा कि आज ऐसा लग रहा है, जैसे मेरा स्वयं का मकान बनने वाला है। नायब सैनी ने केंद्र व राज्य की डबल इंजन की सरकार के फायदे का बड़ा उदाहरण दिया।

    उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान बनाने के लिए जगह दी गई और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धनराशि देकर उस पर मकान बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है।

    विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही बीच में समय निकालकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समिति कक्ष से प्रशासनिक सचिवों व जिला उपायुक्तों की मौजूदगी में ऑनलाइन तरीके से मकानों के अनुदान की पहली किस्त जारी की।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सबके लिए आवास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अपने स्वयं के मकानों से वंचित 36 हजार गरीब परिवारों का मकान का सपना जल्दी ही पूरा हो सकेगा।

    28 हजार 815 मकानों का निर्माण कार्य पूरा

    इस किस्त के खातों में पहुंचते ही संबंधित पात्र लोग अपने मकान की निर्माण प्रक्रिया चालू कर सकेंगे। यह घर लोगों के भविष्य के लिए नया आधार बनेगा और नये जीवन की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत 28 हजार 815 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

    4238 मकान निर्माणाधीन है। अभी तक राज्य सरकार की ओर से 414 करोड़ 32 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हर गरीब का अपना घर हो, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इसी सपने को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है।

    नायब सैनी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अभी तक 76 हजार 141 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

    शहरों में प्लॉटों की बुकिंग के लिए आवेदन चालू

    मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 14 शहरों में 15 हजार 246 परिवारों को पक्के मकान बनवाकर देने के लिए विभिन्न सेक्टरों में 30-30 गज के प्लॉट भी अलॉट किए हैं। अब इनमें बुनियादी सुविधाएं पीने के पानी, सीवरेज, सड़क, बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

    इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 16 शहरों में 15 हजार 696 प्लॉटों की बुकिंग के लिए 17 मार्च से बुकिंग पोर्टल खोल दिया गया है। लोगों को इस पर आवेदन करना चाहिए।

    प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत भी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। अभी तक 1 लाख लोगों ने आवेदन किया है। इनके सत्यापन का काम चल रहा है, जिसके बाद सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी।

    श्रमिकों को सस्ती दरों पर मिलेंगे आवास

    श्रमिकों को किराये पर देने वाले मकान स्वयं बनाएगी सरकार मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के गरीब मजदूर भाइयों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने की नीति बनाई गई है। ऐसे मजदूरों को मकान किराये पर लेकर रहना पड़ता है। हमने उनकी इस समस्या के समाधान किया है।

    सीएम ने बजट में नई व्यवस्थाओं के प्रविधान का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य की औद्योगिक संपदाओं में डोरमेटरी और एकल कक्ष आवासीय इकाइयों का निर्माण होगा। इससे श्रमिकों को सस्ती दरों पर आवास मिल सकेंगे।

    इन फ्लैटों का निर्माण राज्य सरकार खुद करेगी

    सोनीपत के विभिन्न सेक्टरों में करीब 1600 फ्लैटों को 25 साल के लिए रियायती दरों पर किराये पर देने के लिए पायलट परियोजना लागू की जाएगी। इन फ्लैटों का निर्माण राज्य सरकार स्वयं करेगी।

    कार्यक्रम में सीएम के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, सबके लिए आवास विभाग के निदेशक मोहम्मद शाईन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. अमित अग्रवाल और डीपीआर केएम पांडुरंग चंडीगढ़ से जुड़े, जबकि जिलों में उपायुक्तों ने भागीदारी की।

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