'बेटी बचाओ' में लापरवाही पड़ी महंगी, लिंगानुपात में सुधार न होने पर सिरसा और सोनीपत के मेडिकल अधिकारी निलंबित

अवैध गर्भपात के मामलों की रिवर्स ट्रैकिंग तथा पूरे मामले की मानिटरिंग पर जोर दिया। इस वर्ष लिंगानुपात 920 तक ले जाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य सचिव ने शहरी क्षेत्र में गरीब तबके की बस्तियों में सभी नवजात बच्चों के पंजीकरण को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

अवैध एमटीपी व लिंग निर्धारण गतिविधियों में शामिल लोगों के काल डिटेल रिकार्ड को अदालत में सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

पीएनडीटी से संबंधित अदालती मामलों के विवरण हेतु एमआइएस पोर्टल विकसित किया जाएगा। गृह सचिव को पत्र लिखकर पीएनडीटी मामलों को पाक्सो कोर्ट में शामिल करने का अनुरोध किया जाएगा ताकि ऐसे मामलों का त्वरित निपटारा हो सके।

पीएनडीटी मामलों में कम सजा दर को देखते हुए कुछ वकीलों को राज्य मुख्यालय पर नियुक्त करने की संभावनाएं तलाशने का फैसला किया गया है ताकि अदालती मामलों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा सके।

प्रत्येक जिले में सभी क्लीनिक, नर्सिंग होम और अस्पतालों की लाइन-लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें यह स्पष्ट हो कि उनमें से कितने में पंजीकृत स्त्रीरोग विशेषज्ञ उपलब्ध हैं और कितने एमटीपी केंद्र के रूप में पंजीकृत हैं।

जल्द ही सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा कि एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ को दो केंद्रों से अधिक स्थानों पर गर्भपात करने की अनुमति न दी जाए। बैठक में स्वास्थ्य महानिदेशक डा. मनीष बंसल और डा. कुलदीप सिंह ने भी अपनी बात रखी।