हरियाणा समेत कई प्रदेश पूर्ण लाॅकडाउन खोलने के हक में नहीं, स्थितियां बिगड़ने की आशंका
हरियाणा सहित कई राज्यों की सरकारें अभी लॉकडाउन खत्म करने के समर्थन में नहीं हैं। इन राज्याें को आशंका है कि इससे कोेरोना से हालत बिगड़ सकती है।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा समेत देश के अधिकतर राज्य अभी लाॅकडाउन पूरी तरह से खोलने के हक में नहीं हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की हालत में सुधार के लिहाज से हरियाणा भले ही देश के टाप थ्री राज्यों में शामिल हो गया है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा को लगता है कि पूर्ण लाॅकडाउन खोल देने से स्थितियां बिगड़ सकती हैं। मुख्यमंत्री मनोहरलाल और सरकार की ओर से इसके स्पष्ट संकेत दिए गए हैं।
इस संबंध में सबसे पहले संकेत पहले गृह मंत्री अनिल विज ने दिए। फिर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उनकी बात पर मुहर लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता से आह्वान किया कि लाॅकडाउन के दौरान यदि किसी को कोई समस्या आ रही है तो वह सीधे उनके ट्वीटर हेंडल पर अपने मोबाइल नंबर और लोकेशन के साथ उन्हें टैग कर सकता है।
पहले गृह मंत्री विज ने दिए संकेत, फिर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की तसदीक
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर 3 मई तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि को धीरे-धीरे व चरणबद्ध तरीके से खोलना होगा। वर्तमान समय में कोई भी राज्य पूर्ण लॉकडाउन खोलने के पक्ष में नहीं है। जहां तक शराब की दुकानें खोलने की बात है, तीन मई तक यह पूर्णत: बंद रहेंगी। संकट की इस घड़ी को देखते हुए सरकार केवल राजस्व के बारे में नहीं सोचना रही, बल्कि एकजुटता के साथ केंद्र सरकार का सहयोग करने की पक्षधर है, ताकि कोरोना पर शीघ्रता से नियंत्रण पाया जा सके।
- चरणबद्ध तरीके से खोली जाएगी इंडस्ट्री, किसानों को उठान के बाद फसल का पैसा
दुष्यंत चौटाला के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत हरियाणा में औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से सामान्य स्थिति की ओर ले जाने की पहल की जा रही है। इन्हें पुन: संचालित करने के लिए उद्योगों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उद्योगों को श्रमशक्ति की संख्या के अनुरूप संचालित करने की अनुमति प्रदान करने के लिए खंड, जिला व प्रदेश स्तर पर कमेटियों का गठन किया जा चुका है। अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान से रोकने के लिए रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की बिक्री व उत्पादन को पहले खोलने का निर्णय लिया गया है।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद परिवारों को ‘डिस्ट्रेस राशन टोकन’ भी जारी किए गए हैं। इनकी संख्या करीब डेढ़ लाख है। हरे राशनकार्ड धारकों को भी सरकार मुफ्त राशन दे रही है। डिस्ट्रेस राशन टोकन से जरूरतमंद परिवार दुकानों से नि:शुल्क राशन ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि जिस भी खरीद केंद्र में किसान अपनी उपज की बिक्री करना चाहेगा, आढ़ती को उसी खरीद केंद्र में खरीद करनी होगी।
उन्होंने कहा कि एक आढ़ती तीन-चार खरीद केंद्रों में फसल खरीद सकता है बशर्ते किसान उस केंद्र में अपनी उपज बेचने के लिए तैयार हो। जैसे ही मंडियों से खरीद की गई उपज का उठान होगा, वैसे ही किसान को उसकी फसल तथा आढ़ती को उसकी आढ़त के पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा।
डाक्टरों की सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी
हरियाणा के स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि चिकित्सा पेशेवरों तथा अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों की सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए गए हैं। उनके खिलाफ हिंसा की किसी भी घटना को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश तथा जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। यह नोडल अधिकारी मामलों का निवारण करेंगे।न्यायालय ने चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, जो बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए लोगों की जांच करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं।
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