कैबिनेट बैठक: रिटायर्ड अफसरों और कर्मचारियों पर मेहरबान हुई मनोहर सरकार
हरियाणा की मनाेहरलाल सरकार सेवानिवृत अफसरों व कर्मचारियों पर खूब मेहरबानी है। कभी सेवा विस्तार का विरोध करने वाली भाजपा सरकार रिटायर्ड कर्मियों को एक्सटेेंशन दे रही है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पिछली हुड्डा सरकार में रिटायर्ड अधिकारियों व कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने का विरोध करने वाली भाजपा अब खुद इसी राह पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार रिटायर्ड अधिकारियों व कर्मचारियों को धड़ाधड़ सेवा विस्तार दे रही है। रिटायर्ड होने से पहले ही कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ रहा है और बिना किसी विरोध के मंत्रिमंडल भी इन प्रस्तावों को अपनी मंजूरी प्रदान कर रहा है।
पिछली हुड्डा सरकार की तरह धड़ाधड़ रि-एंप्लाइमेंट दे रही मनोहर सरकार
बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में 10 अधिकारियों व कर्मचारियों को सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। हर बार कैबिनेट मीटिंग में दो से छह तक कर्मचारियों को पुनर्नियुक्तियां और सेवा विस्तार प्रदान किए जाते हैं।
पिछली भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के कार्यकाल में भी रिटायर्ड अधिकारियों व कर्मचारियों को खूब सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्तियां दी गईं। रिटायर्ड आइएएस अधिकारियों पर पूर्व हुड्डा सरकार खूब मेहरबान रही। उस समय भाजपा नेताओं ने पूर्व हुड्डा सरकार के इस निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए सरकार पर जमकर निशाने साधे थे।
हर कैबिनेट मीटिंग में तीन से छह कर्मचारियों को दी जा रही एक्सटेंशन
अब भाजपा सरकार ने भी सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्तियों की झड़ी लगा दी है। बुधवार को हिपा (हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) गुरुग्राम के डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड आइएएस जी प्रसन्ना सहित रिटायर्ड निजी सचिव विजय कुमार, हरको बैंक के एमडी सतबीर शर्मा, एसडीओ सिविल पीडब्ल्यूडी रामधारी, आर्किटेक्चर विजय अरोड़ा, पर्यावरण विभाग के ग्रेड वन के साइंटिस्ट डा. राधेश्याम को सेवा विस्तार और पुनर्निंयुक्तियां दी गई।
इनके अलावा, सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता (रिटायर्ड) जगमोहन सिंह, काडा के रिटायर्ड मुख्य अभियंता राजीव बंसल, सिंचाई विभाग के डिप्टी जगदीश चंद्र, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के रिटायर्ड कार्यकारी अभियंता सतीश कुमार को सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्तियां और सेवा विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। साढ़े तीन साल के कार्यकाल में करीब डेढ़ दर्जन बार कैबिनेट की बैठकें हो चुकी हैं और हर कैबिनेट की बैठक में रिटायर्ड कर्मचारियों पर मेहरबानी की जा रही है।
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