Budget 2024: बढ़ेगा हरियाणा के बजट का आकार, अंत्योदय और गरीब कल्याण पर बरसेगा पैसा; इस दिन से शुरू हो सकता है बजट सत्र

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़। Haryana Budget Session 2024 हरियाणा सरकार साल 2024-25 के लिए राज्य का बजट तैयार करने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाला प्रदेश सरकार का यह बजट कर रहित होने के साथ ही काफी लोक लुभावना रहने वाला है। वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल(CM Manohar Lal) प्रदेश की जनता को कई राहत प्रदान कर सकते हैं।

30 जनवरी को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में बजट सत्र की तारीख पर होगा फैसला 

वहीं, गरीब कल्याण की नई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। प्रदेश सरकार का पूरा फोकस अंत्योदय उत्थान और गरीब कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन पर बना हुआ है। हरियाणा मंत्रिमंडल की 30 जनवरी को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में बजट सत्र की तारीख पर मुहर लग सकती है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के करीब 20 दिन बाद तक बजट सत्र आयोजित किया जा सकता है।

दो लाख करोड़ का हो सकता है बजट

इस हिसाब से राज्य का बजट सत्र 18 से 20 फरवरी के बीच हो सकता है। वित्त मंत्री मनोहर लाल ने साल 2023-24 के लिए एक लाख 83 हजार 950 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जो कि साल 2022-23 के बजट से 11.6 प्रतिशत अधिक था। इस बार राज्य सरकार का बजट पूरे दो लाख करोड़ का हो सकता है।

वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के सभी सरकारी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि साल 2023-24 के बजट में आवंटित जो राशि खर्च होने से रह गई है। इसका सही ढंग से और समय से इस्तेमाल किया जाए, ताकि नई योजनाएं बनाने में किसी तरह का व्यवधान पैदा न हो सके।

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गांवों में रहने वाले लोगों को मिल सकता है ज्यादा लाभ

हरियाणा सरकार नए बजट में किसानों, मजदूरों और गरीबों के साथ कर्मचारियों के कल्याण पर फोकस कर सकती है। किसानों का विशेष ध्यान रखे जाने की संभावना है। राज्य की 70 प्रतिशत आबादी चूंकि गांवों में रहती है, इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बजट का मुंह गांवों के विकास की तरफ अधिक खुलने की संभावना है। शहरी लोगों को भी निराश नहीं किया जाएगा।

बुजुर्गों की पेंशन में इसी साल बढ़ोतरी होगी। वित्त सचिव अनुराग रस्तोगी सभी विभागों के साथ बजट की तैयारियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हर साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकारी विभागों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की राय लेते हैं, सांसदों, मंत्रियों व विधायकों से चर्चा की जाती है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और सरकार बजट में किसी तरह का नया टैक्स लगाने का इरादा भी नहीं रखती है, ऐसे में बजट में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने की संभावना नजर आ रही है।

नया कर लगाए बिना राजस्व में बढ़ोतरी बड़ी चुनौती हरियाणा सरकार ने पिछले साल 23 फरवरी को राज्य का आम बजट पेश किया था। कोई नया कर लगाए बिना राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी करना इस बार के बजट की मुख्य चुनौती होगी। राज्य का अपना राजस्व भी होता है, जो साल 2023-24 के बजट में 42 प्रतिशत था।

इसमें भी सरकार के पास अपना राजस्व एसजीएसटी 18.57 फीसद, वैट 7.18 फीसद, स्टेट एक्साइज 6.38 फीसद, स्टांप और पंजीकरण से 6.96 फीसद, वाहन कर से 2.61 फीसद और अन्य मदों में 0.30 फीसद आया है। प्रदेश सरकार के पास गैर कर राजस्व भी होता है, जो पिछली बार 7.02 फीसद रहा है।

इसमें परिवहन सेवाओं से 1.36 फीसद, शहरी विकास से 1.61 फीसद, खान एवं भूविज्ञान से 0.80 फीसद, ब्याज, लाभांश और लाभ की मद में 1.47 फीसद, शिक्षा में 0.50 फीसद और अन्य मदों में 1.28 फीसद रहा है। अन्य प्राप्तियों में 3.51 फीसद राजस्व शामिल है।

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