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    मनोहर सरकार ने जारी किया दो साल विजन, सवा दो लाख लोगों को घर

    By Sunil Kumar JhaEdited By:
    Updated: Sat, 22 Jul 2017 03:01 PM (IST)

    हरियाणा की मनोहर लाल ने अगले दाे साल के लिए अपना विजन पेश किया है। सरकार का फोकस अब शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सुधार पर होगा। सरकार सवा लाख रोजगार देगी।

    मनोहर सरकार ने जारी किया दो साल विजन, सवा दो लाख लोगों को घर

    जेएनएन, चंडीगढ़ : हरियाणा की मनोहरलाल सरकार ने अपने 1000 दिन पूरे कर लिये हैं। इस मौके पर सरकार ने अपनी दो साल के अगले दो साल का अपना एजेंडा जारी किया है। सरकार का फोकस अब शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सुधार पर होगा। सरकार हर गरीब आदमी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगी और सवा लाख रोजगार देगी।

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    एक लाख सरकारी नौकरियों का बैकलॉग खत्म करने का इरादा लेकर चल रही सरकार ने सवा दो लाख बेघर लोगों को छत मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सवा लाख रोजगार एक लाख सरकारी नौकरियों से अलहदा होंगे।

    एकलाख सरकारी नौकरी हर गरीब का हेल्थ बीमा

    मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छह मंत्रियों के साथ एक हजार दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के साथ ही अगले दो सालों के एजेंडे से भी वाकिफ कराया। उन्होंने माना कि शिक्षा में सुधार और रोजगार की उपलब्धता दो बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन साथ ही कहा कि इन पर पार पाने के लिए हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं।

    मुख्यमंत्री के अनुसार हर 20 किलोमीटर में कॉलेज खोलने की नीति के तहत 30 नए कॉलेज खुलेंगे। 23 पहले ही खोले जा चुके। 2014 में प्राइमरी एजुकेशन का जो लर्निग सिस्टम मात्र 40 फीसद था, उसे 2018 तक 80 फीसद पर ले जाएंगे। 2016-17 में यह 60 फीसद तक पहुंच चुका है।

    हजार दिन के हजार काम, अगले पांच सालों पर निगाह

    मुख्यमंत्री ने माना कि रोजगार बड़ा मुद्दा है, लेकिन साथ ही कहा कि कौशल विकास के जरिये हमारी सरकार सवा लाख रोजगार देगी और एक लाख सरकारी नौकरियों के बैकलॉग को भविष्य में खत्म कर दिया जाएगा। अभी तक बिना क्षेत्रवाद और सिफारिश के 53 हजार से अधिक सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। सक्षम योजना के तहत स्नातक के बाद अब 12वीं पास विद्यार्थियों का भी रोजगार के लिए पंजीकरण होगा।

    मनोहर लाल ने हर गरीब व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाने की बात कही है, ताकि बिना आर्थिक बोझ के वे भी अपना हर तरह का इलाज करा सकें। 570 दवाइयां और 231 तरह के ऑपरेशन पहले ही मुफ्त किए जा रहे हैं। हाउसिंग फार ऑल योजना के तहत राज्य के सवा दो लाख बेघर लोगों को घर मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

    पूरी सरकार फील्‍ड में नजर आई

    हरियाणा में पहली बार खुद के बूते सरकार बनाने वाली भाजपा ने एक हजार दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके को भुनाने के लिए शुक्रवार को पूरी सरकार फील्ड में नजर आई। दिन में मंत्रियों ने जिलों में सरकार द्वारा उठाए कदमों की जानकारी दी तो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छह मंत्रियों के साथ राजधानी चंडीगढ़ में पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया।

    मुख्यमंत्री लाल ने एक हजार दिन में किए एक हजार काम गिनाए तो साथ ही पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ने की शपथ दोहराई। उन्होंने कहा कि हम अगले पांच साल का एजेंडा सेट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी हमारी ही सरकार बनेगी।

    सीएम ने कहा कि व्यवस्था काफी हद तक बदल चुकी है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। संतुष्ट हुए तो लक्ष्य से भटकने का डर रहता है। इसलिए संतुष्टि का सवाल ही नहीं उठता। हमें आगे बढ़ते जाना है। मुख्यमंत्री ने अपने एक हजार दिन के कार्यकाल पर पुस्तक का विमोचन किया।

    उनका इस काम में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़, महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन, परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार और सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने साथ दिया।

    आठ लाख लोगों ने मांगे घर, सर्वे में होगी पहचान

    हरियाणा में घर चाहने के लिए करीब आठ लाख लोगों ने दावेदारी जताई है। इन सभी लोगों के आवेदन की धरातल पर जांच होगी। मुख्यमंत्री के अनुसार सर्वे के बाद वास्तविक जरूरतमंद (बेघर) लोगों की संख्या दो से सवा दो लाख रहने वाली है।

    प्रदेश के लोगों की सोच बदलेगी सरकार : मनोहर

    सिस्टम को बदलने में काफी हद तक सफल रही सरकार अब लोगों की सोच में बदलाव पर फोकस करेगी। बिजली बिल भरने का मुद्दा हो या नौकरियों में सिफारिशों की समाप्ति, आमजन की मानसिकता में काफी बदलाव आया है, लेकिन इसे अंजाम तक ले जाने का लक्ष्य सरकार ने तय कर लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। उन्‍होंने कहा कि बिजली बिल न भरने की आदत में सुधार से लाइन लास पांच फीसद कम हुआ है।

    राज्य में सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा तय

    मुख्यमंत्री ने आलू व टमाटर समेत विभिन्न सब्जियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए जाने की बात कही है। उन्होंने माना कि सब्जियों के वाजिब दाम नहीं मिल पाते। इसलिए राज्य सरकार ने कीमत स्थिरीकरण फंड निर्धारित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सब्जियों के दाम तय होंगे। समर्थन मूल्य से कम पर सब्जी नहीं बिकेगी।

    मुख्यमंत्री ने गिनाए काम

    -चुनावी वादों पर खरे उतरे, आमजन से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार से मुक्ति का वादा पूरा किया।

    -जनता के प्रति जवाबदेही, अंत्योदय की भावना से काम।

    -पहले दिन से ही व्यवस्था परिवर्तन, ई-सेवाओं से काम सुगम।

    -तहसीलों में ई-रजिस्ट्रेशन, 40 हजार शिक्षकों के एक साथ ऑनलाइन ट्रांसफर

    -पुलिस भर्ती में कोटा और सिफारिश के लिए पर्ची सिस्टम खत्म। 4500 पुलिसकर्मियों को रिजल्ट आते ही ज्वाइनिंग।

    -अदालती कार्यवाही में उलझे 12 हजार जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति, औद्योगिक सुरक्षा बल के 2400 जवानों की नौकरी बहाल।

    -दक्षिण हरियाणा में 25 साल बाद लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम दुरुस्त। 1400 टेलों में से 1100 में पहुंचाया पानी। -ऑनलाइन पीडीएस सिस्टम से पात्रों को मिला राशन, फर्जीवाड़ा खत्मइन स्लोगन की रही धूम।