सुशासन दिवस पर हरियाणा की जनता को तोहफे देने की तैयारी में मनाेहरलाल सरकार

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा सरकार सुशासन दिवस पर प्रदेश की जनता को नए साल के तोहफे देने की तैयारी में है। राज्य सरकार हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस का आयोजन करती है। इस दिन कई नई योजनाओं की शुरुआत की जाती है। इस बार सरकार 11 नई योजनाएं शुरू करने की संभावनाओं को अमलीजामा पहनाने में जुटी है। सबसे अधिक घोषणाएं किसानों, महिलाओं और कर्मचारियों के हित में हो सकती हैं।

अधिकारियों को चुनाव घोषणा पत्र का अध्ययन करने के निर्देश

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर नई योजनाओं की शुरुआत के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों से दो टूक कह दिया कि इस साल वह कोई आंदोलन न करें। इसकी वजह यह है कि कोरोना की वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी रही। इस साल राज्य के खजाने में सामान्य राजस्व से करीब 12 हजार करोड़ रुपये कम का राजस्व आएगा। इस स्थिति के बावजूद राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकार पूरी मुस्तैदी से जुटी है। कर्मचारियों ने 26 नवंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान कर रखा है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि यह समय कर्मचारियों के आंदोलन करने अथवा आंदोलन में शामिल होने का नहीं है। कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर अपने वेतन से आर्थिक योगदान भी दिया है। इसके बावजूद वे आंदोलन करें तो यह उचित नहीं है। मनोहर लाल ने दोटूक कह दिया कि इस साल उनकी कोई मांग पूरी होने की संभावना नहीं है। कमजोर आर्थिक स्थिति इसकी वजह है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए उन्हें आंदोलन से दूर ही रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों को करीब 1200 करोड़ रुपये की सहायता मुहैया कराई गई है। यह काम समाजसेवी संगठनों की मदद से भी पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर हम नई योजनाएं शुरू करेंगे। माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार लोगों के साथ किए अपने चुनावी वादे पूरे कर सकती है। इस पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण, पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण, पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लोगों को आठ प्रतिशत आरक्षण तथा काम नहीं करने की स्थिति में सरपंचों को वापस बुलाने का अधिकार पहले ही प्रदान कर चुकी है।

सरकार ने अपने कार्यों में सहयोग के लिए दो दर्जन से ज्यादा सुशासन सहयोगी रखे हुए हैं। इनकी नियुक्ति हर साल नए सिरे से होती है। यह सुशासन सहयोगी जिलों में सरकार को निचले स्तर का फीडबैक प्रदान करते हैं।

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