पंजाब की तरह हरियाणा के किसानों को भी मिलेगी रेत उठाने की अनुमति? अनुराग ढांडा ने नायब सरकार से की मांग

किसानों को उनके खेतों में बाढ़ की वजह से जमा रेत उठाने की अनुमति देने का सुझाव आया, लेकिन भाजपा सरकार ने किसानों को राहत देने की बजाय नियम-कानून का बहाना बनाकर उनसे मुंह मोड़ लिया है।

अनुराग ढांडा ने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जमीनी हकीकत यह है कि हालिया बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में भारी मात्रा में रेत जमा हो गया है और पूरी फसल तबाह हो चुकी है, लेकिन सरकार संवेदनहीन बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि जब पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ जैसी दूरदर्शी और किसान हितैषी नीति लागू की है, तो हरियाणा की भाजपा सरकार क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पंजाब में बाढ़ से खेतों में जमी रेत को किसान की संपत्ति मानते हुए उसे निकालने और बेचने की छूट दी गई है, जिससे किसान न केवल अपने खेत साफ कर पा रहे हैं, बल्कि अतिरिक्त आमदनी भी कमा रहे हैं।

अनुराग ढांडा ने कहा कि पंजाब सरकार की इस नीति से एक तरफ किसानों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ रेत की कीमतों में 30 से 35 प्रतिशत तक की कमी आई है। अवैध खनन पर लगाम लगी है और खेती योग्य जमीन को तेजी से दोबारा तैयार किया जा रहा है। सरकार की ओर से मशीनरी उपलब्ध कराना यह दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों के साथ सिर्फ बयान नहीं, बल्कि जमीन पर खड़ी है।