'लाडो' को हर बार एप पर चेहरा दिखाने के बाद ही मिलेगी 'लक्ष्मी', 25 सितंबर से शुरू; 15 दिन बाद मिलेंगे पैसे

सुधीर तंवर,  चंडीगढ़। हरियाणा में 25 सितंबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू होने जा रही है। इसको लेकर लाडो लक्ष्मी ऐप का ट्रायल भी शुरू हो गया है। जल्द ही विधिवत रूप से ऐप शुरू होगा जिस पर एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की 21 से 60 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकेंगी।

आवेदन के 15 दिन बाद महिला के मोबाइल पर मैसेज आएगा कि पूरे 2100 रुपये चाहिए या इससे कम। खास बात यह कि लाडो को हर बार एप पर चेहरा दिखाने के बाद ही लक्ष्मी मिलेगी। जीवित होने के प्रमाण के रूप में महिलाओं को हर महीने योजना का पैसा लेने के लिए फेस आथेंटिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. जी अनुपमा ने लाडो लक्ष्मी योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर गलत तरीके से योजना का लाभ लिया तो न केवल सहायता राशि बंद कर दी जाएगी, बल्कि रिकवरी भी होगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जल्द ही अधिसूचना जारी होने की बात कही थी। विधवा पेंशन, लाडली योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं, संविदा कर्मचारी तथा दिव्यांग पेंशन और निराश्रित पेंशन का लाभ लेने वाली महिलाओं को योजना का पात्र नहीं बनाया जाएगा। हालांकि कैंसर और हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रही महिलाएं पहले से मिल रही सहायता राशि के साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना की भी पात्र होंगी।

हरियाणा में 15 साल से रह रही महिलाएं ही योजना का पात्र होंगी। ऐसे में दूसरे प्रदेशों की उन महिलाओं के लिए परेशानी खड़ी हो गई, जिनकी शादी हरियाणा में हुई है, लेकिन अभी 15 साल नहीं हुए हैं। बाक्स मुख्यमंत्री खुद करेंगे योजना की निगरानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद योजना की निगरानी करेंगे।

मुख्यमंत्री की अगुवाई में गवर्निंग बाडी बनाई गई है, जिसमें सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, क्रिड के अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक संपर्क एवं सूचना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत पांच व्यक्ति सदस्य होंगे।

सेवा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है। क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उपायुक्तों की सभी जिलों में योजना के सही क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उपायुक्तों की होगी।

उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित एग्जिक्यूटिव कमेटी में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, क्रिड के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ सेवा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और निदेशक तथा हारट्रोन के प्रबंध निदेशक को शामिल किया गया है।