SIT बने 3 दिन बीते, गिरफ्तारी तो दूर किसी आरोपी को समन तक नहीं भेजे; न्याय की राह देख रहा IPS पूरन का परिवार

सूत्रों के अनुसार इस संवेदनशील मामले में गठित छह सदस्यीय एसआईटी अब तक घटनास्थल का मुआयना तक नहीं कर पाई है। पुलिस की इस सुस्ती और अनदेखी ने पूरे विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद परिजनों ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना और दबाव डालने के गंभीर आरोप लगाए थे।

परिवार ने मांग की थी कि इन अधिकारियों के नाम एफआईआर में स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाएं, लेकिन सात दिन बाद भी एफआईआर में किसी का नाम नहीं जोड़ा गया है। एसआईटी न तो आरोपितों को समन भेज पाई, न ही गिरफ्तारी की दिशा में कोई कदम उठाया गया है। एसआईटी के सदस्य अभी तक मामले से जुड़े जरूरी दस्तावेजों और बयानों का संग्रह भी शुरू नहीं कर पाए हैं। परिवार ने पुलिस पर कई स्तरों पर लापरवाही और असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है।

सात दिन बाद भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम

इस मामले में बड़ा विवाद उस दिन सामने आया था जब पुलिस ने परिवार की अनुमति के बिना वाई पूरन कुमार के शव को सेक्टर-16 अस्पताल की मार्चरी से पीजीआइ भेज दिया था। उस दिन मृतक के परिजन अंतिम दर्शन करना चाहते थे, लेकिन बिना अनुमति शव को शिफ्ट कर दिया गया।

जब यह बात मृतक की पत्नी अमनीत पी. कुमार को पता चली, तो उन्होंने तुरंत डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा को फोन कर इसका विरोध किया। विवाद बढ़ने के बाद डीजीपी स्वयं उनके घर पहुंचे। उनके साथ एसएसएसपी कंवरदीप कौर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

इस प्रविधान का उद्देश्य गवाहों को डराने-धमकाने या प्रभावित करने से रोका जाना है। इस एक्ट के तहत आरोपितों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर इन्हें गिरफ्तार न किया गया तो आरोपितों को सबूत मिटाने का माैका मिल सकता है। आरोपित इस समय हरियाणा सरकार में उच्च पदों पर बैठे हैं। इसलिए इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है।