हरियाणा में आयुष्मान कार्ड से इलाज फिर शुरू, भुगतान में देरी होने पर सरकार देगी ब्याज
हरियाणा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज रोकने का फैसला वापस ले लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के साथ बैठक के बाद आईएमए ने यह घोषणा की। तय हुआ कि भुगतान में देरी होने पर सरकार ब्याज देगी और आईएमए सदस्यों को स्वास्थ्य विभाग की कमेटियों में शामिल किया जाएगा। निजी अस्पतालों ने आयुष्मान के लाभार्थियों का इलाज फिर से शुरू कर दिया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) की हरियाणा शाखा ने 19 दिन बाद आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों का इलाज नहीं करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के साथ हुई बैठक के बाद आइएमए ने दोबारा से इलाज आरंभ करने की घोषणा की है। ढाई घंटे चली बैठक में तय हुआ कि कोई भी भुगतान एक महीने से ज्यादा लंबित नहीं रहेगा।
यदि एक माह से ज्यादा देरी हुई तो सरकार निजी अस्पतालों को बकाया राशि का ब्याज देगी। निजी अस्पतालों के मुद्दों को सुलझाने के लिए आइएमए के सदस्यों को सरकार के स्वास्थ्य विभाग की कमेटियों में शामिल किया जाएगा। इनिजी अस्पतालों ने सोमवार रात से आयुष्मान के लाभार्थियों का इलाज शुरू कर दिया है।
आइएमए के पदाधिकारियों को सरकार की ओर से बातचीत का निमंत्रण रविवार को उस समय मिला था, जब पानीपत में आइएमए के नेशनल प्रेसीडेंट हरियाणा इकाई का समर्थन करने और आंदोलन में सहयोग देने के लिए आए थे। आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों का 490 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है।
राज्य सरकार की ओर से बकाया भुगतान नहीं देने पर सात अगस्त की रात से लाभार्थियों का इलाज बंद कर दिया था। आइएमए हरियाणा के प्रेसीडेंट डा. महावीर पी जैन व पूर्व प्रेसीडेंट डा.अजय महाजन ने बताया कि सोमवार को राज्य सरकार व स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच करीब ढाई घंटे बैठक चली।
ब्याज की राशि के लिए जल्दी बनाएंगे सिस्टम
आइएमए हरियाणा की दूसरी बड़ी मांग यह थी कि भुगतान में देरी होने पर उस पर ब्याज दिया जाए। यह मांग भी मुख्य सचिव ने मान ली है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन कितना ब्याज दिया जाए, इसे जल्दी ही तय कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर 0.1 फीसदी प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज दिया जाता है, जो करीब पूरे महीने का तीन फीसदी बनता है। निजी अस्पतालों की कुछ और मांगे थीं, जिसे पूरा करने के लिए सरकार की कमेटियों में आइएमए के सदस्यों को शामिल किया जाएगा।
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