मंत्री मूलचंद शर्मा का विज को पत्र- हरियाणा में पुलिस की छतरी के नीचे हो रहा अवैध खनन

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा के खनन एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा कई दिनों की छापेमारी के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि पुलिस की मिलीभगत से ही राज्य में अवैध खनन का काम हो रहा है। खनन मंत्री ने इस बात की जानकारी देने के लिए गृह मंत्री अनिल विज को पत्र लिख दिया। साथ ही मूलचंद शर्मा ने पत्र में विज से अनुरोध किया है कि अवैध खनन को रोकने के लिए उनका सहयोग जरूरी है।

अवैध खनन रोकने को शर्मा ने विज से मांगा पुलिस का सहयोग

अनिल विज को लिखे पत्र में मूलचंद शर्मा ने उन एरिया के पुलिस अधीक्षकों को सख्ती बरतने के निर्देश का सुझाव दिया है, जहां अधिक माइनिंग होती है। इन जिलों में पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, महेंद्रगढ़-नारनौल, भिवानी व चरखी दादरी शामिल हैैं। यह वे जिले हैैं, जहां यमुना नदी, डाडम के पहाड़ और अरावली क्षेत्र पड़ता है। इन स्थानों पर सबसे ज्यादा अवैध माइनिंग होती है।

अवैध माइनिंग के मुद्दे पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक भी सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद अवैध खनन रोकने को लेकर गंभीर हैैं। इसलिए उन्होंने खनन विभाग के निदेशक का जिम्मा किसी आइएएस अधिकारी की बजाय आइपीएस अधिकारी अमित ढिल्लो को सौंपा हुआ है। ढिल्लो भी हालांकि अवैध खनन रोकने को सख्त हैैं, लेकिन मूलचंद शर्मा को लगता है कि अकेले एक अधिकारी के बूते अवैध खनन रोक पाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार के स्तर पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है।

मंत्री मूलचंद शर्मा ने गृह मंत्री को लिखे पत्र में खनन एरिया में पुलिस की सख्ती बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर माइनिंग वाले एरिया में आइपीएस व एचपीएस अधिकारी पोस्टिंग करवाने में काफी रुचि क्यों लेते हैैं। पुलिस संरक्षण के बिना अवैध माइनिंग और ओवरलोडिंग संभव नहीं है।

'पुलिस का सहयोग लेने के लिए पत्र लिखा'

'' हमने अवैध खनन रोकने को पुलिस का सहयोग लेने के लिए गृह मंत्री को पत्र लिखा है। इसके साथ ही विभाग में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। एक माइनिंग अफसर के जिम्मे दो से तीन जिले आते हैैं। ऐसे में अवैध माइनिंग रूक पाने में दिक्कत हो रही है। खनन एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा खाली पदों को भरने के लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजा जा रहा है। हरियाणा लोकसेवा आयोग (एचपीएससी) तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा खाली पदों को भरा जाएगा।

                                                                              - मूलचंद शर्मा, खनन एवं परिवहन मंत्री, हरियाणा।