हरियाणा में अवैध बने 500 वर्ग गज तक के मकान होंगे नियमित, नायब सरकार का बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से तय समय सीमा में पूरा किया जाए। साथ ही, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए अधिकारी हर 15 दिन में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और पलवल जिलों के लिए गोबर धन योजना के तहत एक-एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाना है, जिसे तुरंत बनाकर मुख्यालय भिजवाना सुनिश्चित किया जाए। 500 वर्ग गज तक की शामलात भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्मित मकानों के नियमितीकरण के काम में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन परियोजनाओं में गलत अनुमान (एस्टीमेट) बनाए जाएंगे, उनके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी शनिवार को चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं को लेकर एडीसी, जिला परिषद के सीईओ, डीडीपीओ और पंचायती राज के कार्यकारी अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी बैठक में उपस्थित रहे। नायब सैनी ने निर्देश दिए कि 500 वर्ग गज तक की शामलात भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्मित मकानों का नियमितीकरण करने के कार्यों मे तेजी लाने के लिए ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जाए। इसके अलावा, पात्र लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायतों में मुनियादी करवाई जाए।

अगले तीन सप्ताह के अंदर ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन कर इसके तहत केसों का निपटान सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, जिन जिलों के केस अप्रूव हो चुके हैं, उनकी रजिस्ट्रियां जल्द करवाई जाएं। स्वामित्व योजना की त्रुटियों को कैंप लगाकर किया जाए ठीक: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत जिन लाभार्थियों को अधिकार पत्र दिए गए हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्री किसी कारणवश नहीं हुई, ऐसे मामलों में रजिस्ट्री अगले एक महीने में करवाना सुनिश्चित किया जाए।

वित्त आयोग की ग्रांट का समुचित उपयोग सुनिश्चित करें

नायब सैनी ने पिछले चार वर्षों में राज्य वित्त आयोग के तहत जिला परिषद को जारी अनुदान के उपयोग की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना बनाकर तय समय सीमा में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और विकास कार्यों की राशि को शत प्रतिशत खर्च किया जाए। इसके अलावा, हर दो माह में पंचायत समितियों की बैठक की जाए। सीएम ने कहा कि विभिन्न विकास कार्यों व योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारी एक-दूसरे विभाग के साथ समन्वय करें।

ड्रोन दीदी के लिए एसओपी तैयार की जाए

मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में महिला चौपाल और एससी/बीसी चौपाल की मरम्मत व जीर्णोद्धार के कार्यों को दो महीने में पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ड्रोन दीदी के लिए एसओपी तैयार की जाए। साथ ही लखपति दीदी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समयबद्ध तरीके से योजना बनाई जाए।

सांझा बाजार खोलने के लिए जमीन चिन्हित की जाए

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में सांझा बाजार नहीं खुले हैं, वहां बाजार खोलने को लेकर जमीन को चिन्हित किया जाए। सरकार का सांझा बाजार खोलने को लेकर हित ‘लोकल फार वोकल‘ है ताकि स्थानीय कारीगरों को एक नई पहचान मिल सके। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह की कैंटीनों को खोलने को लेकर समय सीमा तय की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से जुड़ी परियोजनाओं के प्लान बनाकर दिए जाएं।

तालाबों के सुंदरीकरण और स्वच्छता पर दिया जाए बल

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों की मरम्मत के कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरे करें। साथ ही सड़क पर सफेद पट्टियां समय पर लगें व इनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए। सड़कों पर लगे साइन बोर्ड व्यवस्थित किए जाएं। उन्होंने अमृत सरोवर योजना के तहत बने तालाबों के सुंदरीकरण और स्वच्छता पर बल देते हुए कहा कि फुटपाथ, बैठने के लिए बेंच, पौधों का रोपण और अन्य कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं।