'नाबालिग संग लिव-इन संबंध अनैतिक और अवैध', हाईकोर्ट ने युवक को सुरक्षा देने से किया इनकार

याचिकाकर्ताओं ने पुलिस को दी गई शिकायत का हवाला देते हुए सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई थी। लेकिन अदालत ने रिकार्ड देखने के बाद पाया कि लड़की नाबालिग है और इसलिए यह संबंध कानून की नज़र में वैध नहीं है।

सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार के वकील ने स्पष्ट किया कि नाबालिग के साथ लिव-इन संबंध न तो सामाजिक रूप से स्वीकार्य है और न ही कानूनी रूप से मान्य। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे रिश्तों को सुरक्षा मिलती है तो यह बाल यौन शोषण, बाल विवाह और नाबालिगों की सुरक्षा से जुड़े उद्देश्यों को नुकसान पहुचाएगा।

कोर्ट ने भी इस तर्क से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि वैध लिव-इन संबंध के लिए दोनों पक्षों का बालिग होना अनिवार्य है।

अदालत ने पाक्सो एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का उल्लेख करते हुए कहा कि नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार की सहमति आधारित यौनिक गतिविधि भी कानूनन अपराध मानी जाती है और ऐसे संबंधों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जा सकती।

हालांकि अदालत ने यह भी माना कि याचिकाकर्ताओं ने खतरे की आशंका व्यक्त की है और इस आधार पर अदालत ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए। कोर्ट ने आदेश दिया कि लड़की को संबंधित एसएसपी के सामने पेश किया जाए, जो उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह समिति यह तय करेगी कि नाबालिग की सुरक्षा, निवास और सुरक्षा के लिए क्या कदम आवश्यक हैं।

कोर्ट ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार के शारीरिक खतरे से बचाने के लिए उचित कार्रवाई की जाए, लेकिन यह स्पष्ट किया कि यदि युवक ने कानून का कोई उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में यह आदेश बाधा नहीं बनेगा।

अंतत कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि नाबालिग लड़की के हित सर्वोपरि हैं और उसकी सुरक्षा तथा कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करना ही न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है।