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    हरियाणा के इन छात्रों को मिलेगा 1.11 लाख रुपये, नायब सरकार का बड़ा एलान

    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:33 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए कैश अवार्ड देने का निर्णय लिया है। 2024-25 में 12वीं की परीक्षा में ...और पढ़ें

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    अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगा 1.11 लाख रुपये कैश अवॉर्ड।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा की भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कैश अवार्ड देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं की परीक्षा में 90 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक हासिल करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को एक लाख 11 हजार का कैश अवार्ड प्रदान किया जाएगा।

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    स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यह प्रोत्साहन राशि उन विद्यार्थियों को दी जाएगी, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने जिलों से संबंधित पात्र विद्यार्थियों का विवरण निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार निदेशालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

    स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि डाटा तैयार करते समय विद्यार्थियों का नाम, रोल नंबर, प्राप्त अंक, प्रतिशत और बैंक विवरण पूरी तरह सही और स्पष्ट हो, ताकि राशि वितरण में किसी प्रकार की त्रुटि न हो सके।

    हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने स्पष्ट किया कि यह योजना न केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें आगे भी मेहनत और उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। सरकार का यह फैसला सामाजिक समानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस घोषणा से प्रदेश भर के हजारों मेधावी विद्यार्थियों का आर्थिक सहयोग तो होगा ही, साथ ही विद्यार्थियों का मनोबल भी बढ़ेगा, जो उन्हे उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा।

    मुफ्त वर्दी का भत्ता समय पर जारी नहीं होने पर नाराजगी

    शिक्षा विभाग ने मुफ्त वर्दी योजना के अंतर्गत 2025-26 के विद्यार्थियों का डाटा अपडेट नहीं होने पर नाराजगी जताई है। शिक्षा विभाग की ओर से लंबित विद्यार्थियों का डेटा वन स्कूल एप पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। निदेशालय की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि जिन विद्यार्थियों का बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड तथा पीपीपी-आईडी अधूरी या गलत है, उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए, ताकि वर्दी का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जा सके।

    शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि कई विद्यार्थियों के प्रोफाइल अधूरे पाए गए हैं, जिस कारण विभाग द्वारा बार-बार निर्देश देने के बावजूद डीबीटी के माध्यम से राशि जारी नहीं हो सकी। कुछ मामलों में खाते बंद/ब्लाक होने या बैंक विवरण गलत होने की वजह से राशि वापस लौट गई, जिससे विद्यार्थियों को वर्दी का लाभ समय पर नहीं मिल पाया।