Updated: Sun, 21 Sep 2025 08:11 PM (IST)
हरियाणा भाजपा ने जीएसटी की दरों में कमी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्ययोजना बनाई है। इसके लिए सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में संयोजकों की नियुक्ति की गई है। भाजपा नेता लोगों को जीएसटी की दरों में कमी से होने वाले फायदों की जानकारी देंगे। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी जिससे प्रदेश की जनता को सालाना लगभग चार हजार करोड़ रुपये का लाभ होने की संभावना है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा भाजपा की टीम ने आम जरूरत की वस्तुओं और कृषि उपकरणों समेत विभिन्न उत्पादों पर कम हुई जीएसटी की दरों के प्रति जन-जन को जागरूक करने की कार्ययोजना बनाई है। इसके लिए पार्टी ने राज्य के सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों के लिए संयोजकों की नियुक्तियां की हैं। साथ ही जीएसटी सुधारों की जानकारी देने के लिए पार्टी के प्रमुख नेताओं को फील्ड में उतार दिया है।
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भाजपा के यह नेता जहां लोगों, व्यापारियों व किसानों के साथ महिलाओं से संवाद करेंगे, वहीं मीडिया के माध्यम से लोगों को जीएसटी की दरों में कमी से होने वाले फायदों की जानकारी देंगे। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। जीएसटी की घटी दरों से हरियाणा के लोगों को वार्षिक चार हजार करोड़ का फायदा होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के बाद हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से जीएसटी की संशोधित दरों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने पूर्व परिवहन मंत्री असीम गोयल को अंबाला और यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा को कुरुक्षेत्र जिले का लोकसभा संयोजक बनाया है।
पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को करनाल, भाजपा नेता जवाहर सैनी को सोनीपत तथा पूर्व शहरी निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता को रोहतक लोकसभा क्षेत्र के संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल सिरसा लोकसभा संभालेंगी, जबकि पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल को हिसार लोकसभा क्षेत्र के संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है।
भाजपा की राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी को भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सीमा त्रिखा को फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठनात्मक रूप से भाजपा के 27 जिले हैं। इन सभी जिलों में प्रेस कान्फ्रेंस के लिए भाजपा के प्रमुख नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है।
केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, राज्यसभा सदस्य और भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रेस कान्फ्रेंस करने को कहा गया है। इससे पहले आबकारी एवं कराधान विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़ तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त सह राज्य कर आयुक्त विनय प्रताप सिंह की तरफ से टैक्स दरों में बदलाव को लेकर 12 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
दो करोड़ रुपये तक कारोबार करने वाले व्यापारियों-उद्यमियों को अब वार्षिक रिटर्न नहीं भरना होगा। जीएसटी दरों में बदलाव से हरियाणा के गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों को करीब चार हजार करोड़ रुपये का लाभ होने की उम्मीद है। जीएसटी करों में कटौती से रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान सस्ते होने से लोगों की बचत बढ़ेगी, जिससे त्योहारी सीजन में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है।
पैकेज्ड दूध और पनीर पर जीएसटी खत्म कर दिया है, जबकि घी, मक्खन और सूखे मेवों पर दरें 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई हैं। रोटी और परांठा जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी खत्म करने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं और जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है।
मध्यम परिवारों में कारों की जरूरत होगी पूरी
डायग्नोस्टिक किट जैसे ग्लूकोमीटर और रीजेंट पर जीएसटी पांच प्रतिशत कर दिया गया है। छोटी कारों पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से मध्यम वर्ग के लिए अधिक किफायती हो जाएंगी और आटोमोबाइल क्षेत्र में मांग बढ़ेगी।
सीमेंट पर जीएसटी घटाने से आमजन के लिए मकान बनाना आसान हो जाएगा। सिंचाई और जुताई मशीनरी जैसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करने से कृषि उपकरण सस्ते मिलेंगे।
जैव-कीटनाशकों और अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे उर्वरकों पर पांच प्रतिशत जीएसटी से इनपुट लागत कम होगी और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पुर्जों पर भी जीएसटी दरों को कम किया गया है।
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