हरियाणा में प्रजापति समाज को मिलेगा जमीन का तोहफा, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए गांवों में दी जाएगी जमीन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करने वाले प्रजापति समाज को अब सरकार द्वारा गांवों में जमीन मुहैया करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए अगले 15 दिनों में दो हजार गांवों में भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा भिवानी में आयोजित महाराजा दक्ष प्रजापति सम्मेलन में की गई है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद विकास एवं पंचायत विभाग एक्शन मोड में आ गया है।

विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से भिवानी को छोड़कर सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर प्रजापति समाज के परिवारों को भूमि पात्रता प्रमाण पत्र वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पंचायत विभाग के निदेशक की ओर से मंगलवार को जिला उपायुक्तों को लिखे पत्र में कहा गया है कि महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती के उपलक्ष्य में 13 जुलाई को भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो घोषणा की है, उसे लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री द्वारा भिवानी जिले के कुम्हार/प्रजापति समुदाय के परिवारों को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए आरक्षित भूमि के संबंध में पात्रता प्रमाण-पत्र वितरित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि प्रदेश के अन्य जिलों में प्रजापति समाज के परिवारों को भूमि उपलब्धता के प्रमाण-पत्र 15 दिनों के भीतर प्रदान किए जाएंगे।

सभी जिला उपायुक्त पंजाब ग्राम साझा भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के नियम 3 (4) के तहत प्रविधान के अनुसार कच्ची मिट्टी खोदने के लिए कुम्हारों के उपयोग हेतु कई गांवों में विशिष्ट खसरा संख्या वाली पांच एकड़ तक की भूमि आरक्षित/चिह्नित की गई भूमि की जानकारी उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही सभी परिवारों को प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे।

सरकार ने दिया सम्मान

गंगवा पंचायत विभाग के निदेशक की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि गांवों में जहां भी कुम्हारों के उपयोग के लिए चिह्नित भूमि है, वहां विशिष्ट खसरा संख्या के साथ भूमि की पहचान करें और परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए कुम्हार-प्रजापति समुदाय से संबंधित परिवारों के मुखियाओं के विवरण का सत्यापन करें।

हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा मिट्टी कलां बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति तो होगी ही साथ ही रोजगार के लिए भी 15 दिनों में दो हजार गांवों में पंचायती जमीन खसरा नंबर सहित उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

पूर्व की सरकारों के अंदर इस समाज के साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन बीजेपी सरकार ने न सिर्फ प्रजापति समाज को सम्मान दिया, साथ ही हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम किया है।