हरियाणा में अवैध खनन और शराब तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं, सभी जिलों में बनेंगे राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के थाने

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब सभी जिलों में राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के थाने बनाए जाएंगे। जिला मुख्यालय पर बनाए जाने वाले इन थानों पर अवैध खनन, शराब की तस्करी और बिजली तथा पानी की चोरी रोकने के साथ ही सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे हटाने की भी जिम्मेदारी होगी।

गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक आठ जिलों अंबाला, करनाल, रोहतक, जींद, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार में राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के थाने संचालित हैं।

तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने नवंबर और दिसंबर 2011 में नहरी पानी और बिजली की चोरी रोकने के लिए इन आठ जिलों में पुलिस स्टेशन बनाए थे, जिन्हें दो साल पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के थाने के रूप में तब्दील कर दिया था।

शराब तस्करी, अवैध खनन, बिजली-पानी चोरी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए पिछले साल मार्च में राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का गठन किया गया था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) स्तर के अधिकारी के अधीन काम करने वाले ब्यूरो के लिए पहले चरण में 1049 कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

इनमें एक एडीजीपी, एक एसपी, पांच डीएसपी, 23 इंस्पेक्टर, 65 सब इंस्पेक्टर, 123 एएसआई, 274 हेड कॉन्स्टेबल और 557 कॉन्स्टेबल के पद शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों में कोई टकराव न हो, इसके लिए राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का प्रमुख पुलिस महानिदेशक के माध्यम से ही गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। यानी कि ब्यूरो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होगा।