हरियाणा में डिजिटल क्रांति, जमीन रजिस्ट्रेशन अब पूरी तरह पेपरलेस; भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकार ने हरियाणा को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है।

पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी है। सरस्वती आर्द्रभूमि जलाशय और सरस्वती जंगल सफारी जैसी परियोजनाएं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन के लिए भी नए अवसर सृजित करेंगी।

संत कबीर कुटीर में मंगलवार को विभिन्न स्थानों से पहुंचे लोगों से संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म किया है।

जमीनों व संपत्तियों का पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। अब रजिस्ट्री का काम पूरी तरह डिजिटल हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में तिगुणी ऊर्जा के साथ जनकल्याण में जुटी हुई हैं।

इसलिए हम सब मिलकर हरियाणा को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र और लाडवा की उस पवित्र मिट्टी की महक आज उनके आवास तक पहुंची है।

शिक्षा और कौशल विकास के लिए उमरी में 108 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर भारत के पहले राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना करना गर्व का विषय है।

इसके साथ ही 14.51 करोड रुपये की लागत से राजकीय पालिटेक्निक भवन का निर्माण और बहलोलपुर में 8.33 करोड़ रुपये की लागत से आइटीआइ का निर्माण किया गया है।

गांव उमरी में लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों को सामाजिक समरसता और समानता के मूल्यों की प्रेरणा देगा।

प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15 हजार 448 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।