हरियाणा में सरकारी स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन परखेंगे अधिकारी, 7 HPS ऑफिसर्स को फील्ड में उतारा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों को डिजिटल माध्यम से दी जा रही शिक्षा की जांच करने के लिए प्रदेश के एचसीएस अधिकारी अब फील्ड में दिखाई देंगे। सोमवार से प्रदेश के जिलों में यह अधिकारी स्कूलों में चल रहे डिजिटल माध्यमों की जांच करेंगे। प्रदेश सरकार ने शनिवार को एक आदेश जारी करके सात एचसीएस अधिकारियों को जिले अलॉट कर दिए हैं।

यह मुद्दा हाल ही में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई विभाग की बैठक में उठा था। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों को न केवल टैबलेट दिए गए हैं, बल्कि डिजिटल बोर्ड भी अलॉट किए गए हैं। आए दिन इन बोर्ड के सही काम नहीं करने तथा विद्यार्थियों को दिए गए टैब में आ रही खराबी की शिकायत निदेशालय तक पहुंच रही हैं। बहुत से बच्चे तो टैब का लाक तोड़ चुके हैं।

शिक्षा निदेशालय के संज्ञान में आया है कि स्कूलों में डिजिटल संसाधनों का उपयोग बहुत कम हो रहा है, जोकि बड़ी विफलता मानी जा रही है। कई स्कूलों के बारे में पता चला है कि वहां डिजिलट बोर्ड आदि का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है।

निदेशालय द्वारा बार- बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी जब स्कूल मुखिया नहीं माने तो अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इन सब शिकायतों की हकीकत जानने के लिए अब एचसीएस अधिकारियों को सोमवार से फील्ड में उतारा जा रहा है।

हरियाणा के निदेशक सेकेंडरी शिक्षा जितेंद्र कुमार ने शनिवार को एक आदेश जारी करके कहा कि उक्त एचसीएस अधिकारी स्कूलों में डिजिटल बोर्ड के इस्तेमाल, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को अलॉट किए गए टैब, आईसीटी लैब की वास्तविक स्थिति तथा स्कूलों में बनाई गई भाषा लैब के इस्तेमाल को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इन चार बिंदुओं की जांच वाली रिपोर्ट 15 जुलाई तक मुख्यालय को सौंपी जाएगी।

एचसीएस अधिकारी अमृता सिंह को पंचकूला व यमुनानगर, एचसीएस कमलप्रीत कौर को कैथल, जींद तथा करनाल, ममता को कुरुक्षेत्र व अंबाला, सुरेंद्र सिंह को हिसार, फतेहाबाद व सिरसा, संजीव कुमार को महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल और फरीदाबाद, मयंक वर्मा को पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम तथा रेवाड़ी, हिमांशु चौहान को रोहतक, झज्जर, भिवानी तथा चरखी दादरी जिलों के स्कूलों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। उक्त अधिकारी स्कूलों का दौरा करके अपने सुझाव तथा बदलाव के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट की सिफारिशों को सरकार द्वारा आने वाले समय में लागू किया जाएगा।