'हर मेधावी छात्र को मिलेगी छात्रवृत्ति, आर्थिक तंगी नहीं रोकेगी पढ़ाई का रास्ता', CM सैनी का बड़ा एलान
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत किसी भी विद्यार्थी की छात्रवृत्ति राशि नहीं छूटनी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्रालयों से समन्वय स्थापित करने और योजनाओं की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि कोई भी मेधावी छात्र आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई न छोड़े।
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सिविल सचिवालय में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्री-मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के तहत किसी भी विद्यार्थी की स्कालरशिप राशि नहीं छूटनी चाहिए। इसके लिए हरियाणा भवन स्थित आवासीय आयुक्त यह सुनिश्चित करें कि केंद्रीय मंत्रालयों के द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी लेने के लिए संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर रखें।
पूरी जानकरी प्रदेश सरकार के विभागों को भी इस बारे में नियमित रूप से अवगत कराएं। साथ ही स्कूल व कालेजों के प्रिंसिपल भी विद्यार्थियों को योजनाओं की जानकारी दें और उनके स्कालरशिप के आनलाइन फार्म भी भरवाना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में एससी व बीसी विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कालरशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी मेधावी व जरूरतमंद छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े।
हर स्कूल और कालेज में सूचना बोर्ड लगाए जाएं, जिन पर सभी छात्रवृत्ति योजनाओं की पूरी जानकारी साफ-साफ लिखी हो जिससे विद्यार्थियों को फार्म भरने और आवेदन की प्रक्रिया में कोई कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजनाओं की निगरानी करें और समय-समय पर समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपें, ताकि प्रदेश सरकार अपनी 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी विद्यार्थियों के खातों में डाल सकें।
शेष 60 प्रतिशत केंद्र की हिस्सेदारी सीधे डीबीटी के माध्यम विद्यार्थियों के खाते में आ सके। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी,उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, सामाजिक न्याय, अधिकारिता अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग एवं अंतोदय विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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