हरियाणा: CM नायब अपने पास रख सकते गृह-वित्त विभाग, अनिल विज-श्रुति चौधरी समेत इन मंत्रियों को मिल सकते हैं ये मंत्रालय

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। नायब मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ मंत्री अनिल विज और कृष्णलाल पंवार समेत विभिन्न मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को कार्यभार ग्रहण कराया, जबकि मुख्यमंत्री नायब सैनी और अनिल विज दोनों बाकी मंत्रियों को कार्यभार ग्रहण कराने उनके कार्यालयों में पहुंचे।

सभी मंत्रियों को हरियाणा सचिवालय में उनके कार्यालय अलॉट हो गए हैं। अधिकतर मंत्री सचिवालय की आठवीं मंजिल पर बैठेंगे। मंत्रियों को कार्यभार ग्रहण कराने तथा मंत्रिमंडल की पहली बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली रवाना हो गए। वहां उनकी भाजपा के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात होनी है।

नायब मंत्रिमंडल के सदस्यों में चूंकि अभी विभागों का बंटवारा होना है, इसलिए माना जा रहा है कि दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद अगले एक-दो दिन में मंत्रियों को पोर्टफोलियो बांट दिए जाएंगे। हालांकि अभी संभावना जताई जा रही है...

अनिल विज को मिल सकता है उच्च शिक्षा विभाग

बताया जा रहा है कि गृह, वित्त एवं नगर व ग्राम आयोजना विभाग मुख्यमंत्री द्वारा अपने पास रखे जाने की संभावना है, जबकि उद्योग और वाणिज्य विभाग विपुल गोयल को दिया जा सकता है। शहरी निकाय और उच्च शिक्षा विभाग अनिल विज को मिलने की संभावना है, जबकि कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग महीपाल ढांडा को दिया जा सकता है।

खेल मंत्री बन सकती हैं आरती राव

आबकारी एवं कराधान विभाग श्रुति चौधरी को मिलने की संभावना है, जबकि सहकारिता विभाग श्याम सिंह राणा को मिलने की चर्चा है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग डा. अरविंद शर्मा को मिलने की उम्मीद है, जबकि खेल एवं महिला व बाल विकास विभाग आरती राव को मिलने की संभावना है।

रणबीर गंगवा को पंचायत विभाग मिलने की संभावना

कृष्ण कुमार बेदी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मिल सकता है, जबकि राव नरबीर को पीडब्ल्यूडी व जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग मिलने की संभावना है।

कृष्ण लाल पंवार को बिजली, जेल और आवास विभाग दिए जा सकते हैं, जबकि रणबीर गंगवा को पंचायत विभाग मिलने की संभावना है।

प्रदेश का शिक्षा विभाग गौरव गौतम को मिलने की उम्मीद है, जबकि राजेश नागर को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मिलने की संभावना है।

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