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    हरियाणा मानसून सत्र 2025: इनेलो ने विधानसभा सचिवालय को दिए 10 प्रस्ताव, नायब सरकार से पूछे कई कड़े सवाल

    Updated: Thu, 21 Aug 2025 07:02 PM (IST)

    हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के लिए इनेलो ने तैयारी कर ली है। इनेलो विधायकों ने सरकार से खाद की कमी एसवाईएल नहर कानून व्यवस्था शिक्षकों के खाली पद जैसे कई मुद्दों पर सवाल पूछे हैं। विधायकों ने पेपर लीक किसानों पर कर्ज और जीएसटी घोटाले पर भी सरकार से जवाब मांगा है। इनेलो जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएगी।

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    इनेलो ने विधानसभा सचिवालय को दिए 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के शुक्रवार से आरंभ हो रहे मानसून सत्र के लिए इनेलो की तरफ से विधानसभा सचिवालय को 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए हैं।

    डबवाली के इनेलो विधायक अदित्य देवीलाल की तरफ से 16 और रानियां के विधायक अर्जुन चौटाला की तरफ से नौ तारांकित तथा छह अतारांकित प्रश्न सरकार से पूछे गए हैं।

    इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि उनके पार्टी के दोनों विधायक पूरी मजबूती के साथ विधानसभा में जनता से जुड़े सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे।

    प्रदेश में खाद की कमी, शिक्षण संस्थानों के लिए आरक्षित की गई जमीन को व्यावहारिक एवं औद्योगिक इकाइयों के लिए आवंटित करने और एसवाईएल नहर का अभी तक निर्माण नहीं होने के मुद्दे इनेलो विधायकों द्वारा उठाए जाएंगे।

    प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद, कलेक्टर रेट में बेतहाशा वृद्धि, अधिक बारिश से जलभराव के कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे के बारे में भी सरकार से इनेलो विधायक सवाल करेंगे।

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    संक्रमण से धान की बर्बादी, बिजली की दरों में वृद्धि, आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों में बंद इलाज के मुद्दों पर इनेलो विधायकों की ओर से विधानसभा सचिवालय को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेजे गए हैं।

    विधायक अदित्य देवीलाल की तरफ से नशे का कारोबार करने को लेकर दर्ज मामलों की जानकारी मांगी गई है। साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ घटित अपराधों के बारे में ब्योरा देने को कहा गया है।

    एचपीएससी और एसएससी के पेपर लीक एवं रद हुई भर्तियों के बारे में भी आदित्य देवीलाल सरकार से सवाल पूछेंगे। विधायक अर्जुन चौटाला की तरफ से किसानों पर कुल कर्ज, रानियां हलके में भंभूर माइनर के निर्माण में देरी, स्कूलों और महाविद्यालयों में खाली पद, जीएसटी में 13 हजार 794 करोड़ रुपये के घोटाले सवाल लगए गए हैं।