Haryana News: विधायकों ने गिनाई अस्पतालों की खामियां, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बुला ली बैठक; बदल दिए कई सीएमओ

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में विधायकों द्वारा अस्पतालों में दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और डॉक्टर नहीं होने के मुद्दे उठाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने स्पेशल हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक बुला ली है।

बैठक में उन सभी दवाइयों, चिकित्सा उपभोग्य वस्तुओं, परीक्षण प्रयोगशालाओं का पैनलीकरण करने तथा चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए रेट फाइनल किए जाएंगे, जिनके बारे में कई विधायकों ने सदन की कार्रवाई में मुद्दा उठाया है।

गभीरता से होगा मुद्दों का समाधान- आरती राव

दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव सुधीर राजपाल ने बृहस्पतिवार शाम को कोई जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को बदल दिया। जिन अधिकारियों की प्रमोशन हुई थी, उन्हें नये दायित्व सौंपे गए।

प्रश्नकाल के दौरान कई सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में रोगियों की चिकित्सा के लिए मशीनों, उपकरणों तथा प्रयोगशालाओं में जांच की सुविधा नहीं होने का मुद्दा उठाया था। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह ने सदन में ही विधायकों को भरोसा दिलाया कि मुद्दों का समाधान प्राथमिकता तथा गंभीरता के साथ किया जाएगा।

21 मार्च को स्पेशल हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक

स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 21 मार्च शुक्रवार को स्पेशल हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक बुलाई जाए। अधिकारियों ने तुरंत निर्देशों का पालन करते हुए बैठक की तैयारी कर ली और अब इस बैठक में जरूरी खरीद के लिए रेट फाइनल किए जाएंगे।

पांच-पांच करोड़ रुपये देने की मांग

वहीं, दूसरी तरफ हरियाणा के विपक्षी विधायकों ने राजस्थान की भाजपा सरकार की तर्ज पर राज्य के विधायकों को हर साल विकास कार्यों के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये देने की मांग उठाई। विधायकों ने दलील दी कि जब पड़ोसी राज्य की भाजपा सरकार यह राशि दे सकती है तो फिर हरियाणा की भाजपा सरकार क्यों नहीं दे सकती।

हरियाणा में अभी तक विकास कार्यों खासकर सड़कों के निर्माण के लिए एक-एक करोड़ रुपये प्रति वर्ष और पूरे पांच साल के लिए पांच करोड़ रुपये देने का प्रविधान है। दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत 25 विधायकों को एक-एक करोड़ रुपये की राशि जारी करने की जानकारी विधानसभा में विधायकों को दी।

मुख्यमंत्री ने विधायकों से आह्वान किया कि विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत शेष बचे हुए विधायक भी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की सूची भिजवाएं ताकि उन्हें भी यह राशि जल्द से जल्द जारी की जा सके।

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