'पुलिस रैंकिंग धड़ाम, अपराध आसमान पर', हरियाणा में 80 गैंग सक्रिय होने का आरोप लगाकर भूपेंद्र हुड्डा ने BJP को घेरा

यहां तक कि बिहार भी हरियाणा से चार पायदान ऊपर है, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब सातवें स्थान पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट एक राष्ट्रीय रिपोर्ट है जो न्याय प्रणाली के चार स्तंभों पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बयान जारी कर कहा कि जस्टिस इंडिया के इस रिपोर्ट से पता चलता है कि बीजेपी सरकार किस तरह एससी और ओबीसी के साथ भेदभाव कर रही है। पुलिस में एससी आफिसर्स को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां देने के मामले में हरियाणा 18 राज्यों में 17वें नंबर पर है।

क्योंकि सरकार एससी आफिसर्स को नहीं के बराबर नियुक्ति दे रही है, जबकि एससी सिपाहियों के मामले में भी हरियाणा फिसड्डी है। ओबीसी कांस्टेबल के मामले में भी हरियाणा का स्थान 17वां है।

हुड्डा ने कहा कि इसका सीधा कारण भाजपा सरकार का कानून-व्यवस्था के प्रति पूरी तरह लापरवाह रवैया है। प्रदेश में 80 से अधिक गैंग सक्रिय हैं, जो लूट, डकैती, फिरौती, गोलीबारी और हत्या जैसी वारदातें कर रहे हैं।

पुलिस विभाग की हालत बहुत खराब है। कांस्टेबल स्तर के 38.9 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं, जबकि महिला पुलिस अधिकारियों के 17.8 प्रतिशत पद रिक्त हैं। पुलिस कर्मचारियों पर काम का बहुत अधिक भार है।

प्रति व्यक्ति पुलिस खर्च मात्र 1,908 रुपये है, जबकि पंजाब में 26,04 रुपये है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख 9 हजार 325 लोगों की आबादी पर एक पुलिस थाना है, जबकि केरल में सिर्फ 23 हजार 992 लोगों की आबादी पर एक थाना है।

हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पुलिस विभाग को इस कगार पर पहुंचा दिया है कि न केवल जनता, बल्कि खुद विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी अपना विश्वास खो चुके हैं। यही कारण है कि हाल ही में एडीजीपी रैंक के एक अधिकारी और एक एएसआइ ने आत्महत्या कर ली।

कांग्रेस ने सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआइ जांच की बार-बार मांग की है, लेकिन सरकार जांच कराने में टालमटोल कर रही है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार पूरे मामले में लीपापोती करना चाहती है।